२००१ पूर्वीचीच निकाली निघणार

गुंठेवारीचा प्रश्न प्रलंबितच : राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा

सांगली : गुंठेवारीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित राहिला असून, केवळ २००१ पूर्वीचीच कायदेशीर असणारी प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. २००१ पूर्वीची जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजारहून अधिक प्रकरणे आता नियमित होणार असल्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे गेल्या वीस वर्षात गुंठेवारीचा प्रश्न फोफावला आहे. शेतजमिनीची बेकायदा फोड करुन नागरिकांनी आपल्या सोयीनुसार गुंठेवारीमध्ये घरे बांधून ते निवास करीत आहेत. हा गंभीर प्रश्न उद्भवल्यानंतर राज्य शासनाने एका अध्यादेशाद्वारे जानेवारी २००१ नंतरच्या गुंठेवारी खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली. मुद्रांक घोटाळ्यामुळे २००१ पूर्वीचेही गुंठेवारीचे अनेक प्रस्ताव रखडले. यामुळे महापालिका क्षेत्रामध्ये २००१ नंतरचे पंधरा हजारहून अधिक, तर २००१ पूर्वीचे सुमारे पाच हजारहून अधिक गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २००१ पूर्वीचे गुंठेवारीचे करारपत्र नोंदणी करुन घेण्यासाठी प्रशासनाकडून पत्र दिले जाणार आहे. या नोंदणीनंतर अकृषक कर भरुन एन ए (अकृषक) करण्याची प्रक्रिया तात्काळ केली जाणार आहे. त्यामुळे २००१ पूर्वीचे गुंठेवारीचे प्रस्ताव नियमितीकरण होण्यास मदत होणार आहे. २००१ नंतरची गुंठेवारी प्रक्रिया रखडल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेकांनी परवानगी न घेताच घराचे बांधकाम केले आहे. त्यामुळे याबाबत शासन काय निर्णय घेणार, याकडे गुंठेवारीतील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)