सांगली महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाला मुहूर्त; शासनाचे पथक दाखल, घोटाळे उजेडात येणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2025 11:24 IST2025-01-22T11:22:25+5:302025-01-22T11:24:31+5:30
२०१८ ते २०२१ या कालावधितील कारभाराची तपासणी

सांगली महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाला मुहूर्त; शासनाचे पथक दाखल, घोटाळे उजेडात येणार
सांगली : सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या २०१८ ते २०२१ या कालावधीतील लेखापरीक्षणास मंगळवारपासून सुरुवात झाली. स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालयाचे पथक महापालिकेत दाखल झाले असून त्यांनी तपासणीला सुरुवात केली आहे. कोरोना काळातील अनेक नियमबाह्य कामे लेखापरीक्षणामुळे उजेडात येण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेच्या २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील अभिलेख्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी संचालनालयाचे सहायक संचालक तथा पथक प्रमुख विजय पाटील व त्यांचे पथक महापालिकेत मंगळवारी दाखल झाले. महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक शिरीष धनवे यांनी विभाग प्रमुख यांच्याशी संवाद साधून लेखा परीक्षणाबाबत सतर्क राहण्याबाबत सूचना दिली.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, नीलेश देशमुख, उपायुक्त वैभव साबळे, विजया यादव उपस्थित होते. पथकाच्या मागणीनुसार लेखा परीक्षणासाठी आवश्यक अभिलेख सर्व विभाग प्रमुखांनी उपलब्ध द्यावेत. मुदतीत लेखा परीक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी विभागांना दिल्या. त्यानुसार लेखापरीक्षण पथकाने त्यांचे काम सुरू केले आहे.
स्थापनेपासून २० वर्षांचे लेखापरीक्षण
महापालिकेच्या स्थापनेपासून २०१८ पर्यंतचे २० वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच १९९८ ते २००२ व २००२ ते २०१८ अशा कालावधीचे लेखापरीक्षण झाले आहे. आता एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२१ पर्यंतचे तीन आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षण होणार आहे.
चौकट
नियमबाह्य कामे बाहेर येणार
सध्या सुरू असलेल्या लेखापरीक्षण कालावधीत कोरोना काळाचा समावेश आहे. या कालावधीत झालेल्या कामाबाबत असंख्य तक्रारी शासन दरबारी दाखल आहेत. याशिवाय विद्युत घोटाळ्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगानेही तपासणी केली जाण्याची चिन्हे आहेत.
साडेसहाशे कोटींचे आक्षेप
महापालिकेच्या आजवरच्या लेखापरीक्षण अहवालातून सुमारे ६५० कोटी रुपयांची नियमबाह्य कामे उजेडात आली. त्यांच्या वसुलीचे आदेश झाले आहेत. अद्याप वसुली झालेली नाही. त्यामुळे नव्या लेखापरीक्षणातून साडेसहाशे कोटीत आणखी नियमबाह्य कामातून अधिभार वाढण्याची शक्यता आहे.