विट्यातील ‘लॉज’वर होतेय ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षकांचा मुक्काम : अजब दफ्तर तपासणी

दिलीप मोहिते-विटा  -ग्रामसेवकांसह गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडून सांगली, विट्यात मुक्काम ठोकला असतानाच, आता खानापूर तालुक्यातील ११ ते १२ ग्रामपंचायतींची शासकीय वार्षिक दफ्तर तपासणी लेखापरीक्षकांनी शहरातील एका खासगी लॉजवर सुरू केली आहे. ग्रामपंचायतींची दफ्तर तपासणी संबंधित कार्यालयातच करण्याचे निर्बंध असताना, लेखापरीक्षकांनी खानापूर पंचायत समितीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या लॉजमध्ये मुक्काम ठोकून तेथेच दफ्तरांचे गाठोडे घेऊन येण्याचे फर्मान काढले आहे. खानापूर तालुक्यातील भाळवणी, लेंगरेसह खानापूर पूर्व भागातील ११ ते १२ ग्रामपंचायतींचे २०१४-१५ चे वार्षिक लेखापरीक्षण सुरू झाले आहे. त्यासाठी शासकीय लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या मुख्यालयात जाऊन कार्यालयातच वार्षिक दफ्तर तपासणीचे निर्बंध आहेत, परंतु या लेखापरीक्षकांनी शहरातील एका लॉजवर तळ ठोकला आहे. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण होणार आहे, तेथील ग्रामसेवक किंवा कर्मचाऱ्याला दफ्तराचे ओझे घेऊन लॉजवर यावे लागत आहे. लॉजवर थांबून लेखापरीक्षण करणाऱ्या या साहेबांनी आतापर्यंत पाच ते सहा ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. लॉजच्या वातानुकूलित खोलीत बसून लेखापरीक्षण सुरू असले तरी, साहेबांपर्यंत ग्रामपंचायतींचे दफ्तर पोहोचवताना ग्रामसेवक व संबंधित कर्मचाऱ्याला घाम फुटू लागला आहे.याबाबत खानापूर पंचायत समितीतील विस्तार अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, त्यांना तालुक्यातील कोणत्या व किती ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण सुरू आहे, याची माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. ज्या ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण होणार आहे, त्यांच्या ग्रामसेवकांसमोर लॉजचे भाडे अदा करण्याचे संकट उभे राहणार असल्याचे समजते. यामुळे लेखापरीक्षणाचा ग्रामसेवकांनी धस्का घेतला आहे.चौकशीची मागणीदि. १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या वर्षातील लेखापरीक्षण सुरू आहे. हे आर्थिक वर्ष संपून पाच महिने पूर्ण झाले तरी मागील आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण टिपण अद्यापही हाती लागलेले नाही. त्यामागे लेखापरीक्षकांची संख्या कमी असल्याचे कारण असले तरी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जाऊन लेखापरीक्षण होणे बंधनकारक असताना, लॉजवर ठिय्या मारून तेथे ग्रामपंचायतीचे दफ्तर घेऊन बोलाविणे कितपत योग्य आहे?, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे संबंधित लेखापरीक्षकांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.