सांगली जिल्ह्यात तब्बल १८५ पॅथॉलॉजी लॅब बोगस, राजकीय दबावामुळे कारवाई शून्य 

पॅथॉलॉजिस्टशिवाय रुग्णाला रिपोर्ट देणे बोगसच

सांगली : जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दि. २४ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ग्रामीण रुग्णालय आणि महापालिका क्षेत्रात एकूण २६६ पॅथॉलॉजी लॅब आहेत. त्यापैकी ८१ लॅब पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहेत. उर्वरित १८५ पॅथॉलॉजी लॅब जिल्हा शज्यचिकित्सकांनी बोगस ठरविल्या आहेत. या पॅथॉलॉजी लॅबविरोधात प्रशासनाने कारवाईला सुरू केली. त्यापूर्वीच राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे कारवाई थांबली आहे.

जिल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालय, महापालिका क्षेत्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास ३५० ते ४०० पॅथॉलॉजी लॅब सुरू आहेत. यापैकी जवळपास तीनशे पॅथॉलॉजी लॅब पॅथॉलॉजिस्टशिवाय तंत्रज्ञ स्वतः रिपोर्ट करून प्रमाणित करून रुग्णांना देत आहेत. काही ठिकाणी पॅथॉलॉजिस्ट हजर नसताना तो इतर कुठेतरी काम करत असताना त्यांच्या फक्त सहीने रिपोर्ट दिला जात आहे.

पॅथॉलॉजी लॅबमधील या बोगस कारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दि. १२ डिसेंबर २०१७ रोजी तपासणी रिपोर्ट हे फक्त पॅथॉलॉजिस्टने प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे नोटिफिकेशन व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पॅथॉलॉजिस्टच्या उपस्थितीत चाचण्या होऊन मगच त्यांनी रिपोर्ट तयार करून प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे.

पॅथॉलॉजिस्टशिवाय इतर कोणतीही व्यक्ती चाचण्या करून रिपोर्ट रुग्णांना देत असेल तर तो महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर ॲक्ट १९६१ च्या कलम ३३ नुसार बोगस डॉक्टर म्हणून गुन्हा ठरतो. या बोगस डॉक्टर समित्यांनी संयुक्तिकपणे सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांची तपासणी करून जर नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक नसेल तर त्यांच्यावरती बोगस डॉक्टर म्हणून गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार न्यायालयाने परभणी, वाशी, कराड व नागपूर या ठिकाणी पॅथॉलॉजिस्टच्या अनुपस्थितीत सुरू असलेल्या पॅथॉलॉजी चालकांवर बोगस डॉक्टर म्हणून शिक्षा दिली आहे तरीही सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ठरवलेल्या १८५ बोगस पॅथॉलॉजी लॅब असूनही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. याबद्दल जिल्ह्यातील पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्रशासनाकडून बोगस पॅथॉलॉजी लॅबची अनेकवेळा सर्वेक्षण झालेले आहे. अवैध वैद्यकीय व्यावसायिकांची यादी जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. कोणाच्याही दबावास बळी न पडता प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केली पाहिजे. जनतेचे आरोग्य व फसवणूक यांचा विचार जिल्हा प्रशासनाने करण्याची गरज आहे. प्रचलित कायदे व न्यायालयाचे निकाल यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाने लॅबोरेटरी चालवणाऱ्या तंत्रज्ञाला बोगस डॉक्टर म्हणून शिक्षा दिली आहे. - डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट.