वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांत निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती, शासनाचा पर्यायी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न 

राज्यभरात ३५ हजार जागा रिक्त, शाळा बंद करण्याला तीव्र विरोध झाल्याने पर्यायी मार्ग काढण्याचा शासनाचा प्रयत्न

सांगली : वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत निवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा विचार शासन करत आहे. या शाळा बंद करण्याला तीव्र विरोध झाल्याने पर्यायी मार्ग काढण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागात सुरु होत्या, मात्र शिक्षक संघटना व पालकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कोकणासह डोंगराळ व दुर्गम भागात कमी पटसंख्येच्या शाळा मोठ्या संख्येने आहेत. त्या बंद केल्यास विद्यार्थ्यांना लांब अंतरावरील शाळेत चालत जावे लागेल, परिणामी ते शिक्षण सोडून देतील अशी भिती आहे. यातून शिक्षणाचा हक्क कायद्याचे उल्लंघन होईल. यावर मार्ग काढताना शासनाने परिवहन संकल्पनेचाही विचार केला. 

त्यानुसार विद्यार्थ्यांची जवळच्या शाळेत खासगी वाहनातून ने-आण करण्याचे नियोजन होते. मात्र हा उपायदेखील अव्यवहार्य ठरला. आता शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार शिक्षण विभाग करत आहे. शाळा सुरुच ठेवायच्या, पण खर्च कमी करण्यासाठी कंत्राटी किंवा निवृत्त शिक्षक नेमायचे असे नियोजन सुरु आहे.

निवृत्त शिक्षकांकडून मानधन तत्वावर काम करुन घेतले जाईल. शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना वेगळे प्रशिक्षण किंवा अध्यापनाची कार्यशैली सांगावी लागणार नाही. त्याचबरोबर पात्रताधारक तरुणांनाही कंत्राटी स्वरुपात घेण्याच्या हालचाली आहेत. त्यांचे मानधन ग्रामपंचायती वित्त आयोगातून देतील. या प्रक्रियेची जबाबदारी पुण्यातील क्षितिज संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. १ जानेवारीपासून नियुक्ती प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे.

राज्यभरात ३५ हजार जागा रिक्त

राज्यभरात प्राथमिक शिक्षकांच्या सुमारे ३५ हजार जागा रिक्त आहेत. सांगली जिल्ह्यात ही संख्या सुमारे ९०० आहे. रिक्त जागा भरल्यास निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीची किंवा कंत्राटी नियुक्त्यांची वेळ येणार नाही असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षभरात मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी पदांवर शिक्षकांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या, पण रिक्त झालेल्या जागांवर नव्याने भरती केलेली नाही. त्याचा प्रतिकूल परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होत असल्याचा संघटनांचा दावा आहे.