शहरात ३३ अनधिकृत मोबाईल टॉवर

इन कॅमेरा सर्वेक्षण : पाच कोटीपासून महापालिका वंचित

सांगली : महानगरपालिका क्षेत्रात असणाऱ्या २२५ मोबाईल टॉवरपैकी तब्बल ३३ टॉवर हे अनधिकृत असल्याचे उघड झाले आहे. हे टॉवर पाडण्याच्या लेखी सूचना देऊनही अद्याप त्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न आज, शुक्रवारी आयुक्तांसमवेत झालेल्या बैठकीत सदस्यांनी उपस्थित केला. मोबाईल टॉवरवरील कर आकारणीबाबत आयुक्तांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यास ‘नगररचना’चे अधिकारी, सत्ताधारी, विरोधी पक्षसदस्य आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. शहरात २२५ मोबाईल टॉवर असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यापैकी १०५ टॉवरना प्रशासनाने मंजुरी दिली असून ५८ टॉवरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच २९ टॉवरना परवानगी देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. शहरात असणाऱ्या टॉवरपैकी ३३ टॉवर अनधिकृत असून हे टॉवर पाडण्यात यावेत यासाठी संबंधितांना १२ आॅगस्ट २०१४ रोजी लेखी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यांच्यावरील कारवाईस का विलंब होत आहे? असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.
मोबाईल टॉवरवर सुमारे ८०० छत्र्या बसविण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून कर घेणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांना करातून वगळण्यात आल्याचेच दिसते. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी होणाऱ्या महासभेत याप्रश्नी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. सर्व छत्र्यांवर वार्षिक ३० हजार रुपये कर आकारण्यात आला तरी, महापालिकेचे वार्षिक ५ कोटी उत्पन्न वाढेल. सध्या त्यापासून महापालिका वंचित असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे शहरात असलेली मोबाईल टॉवर्स आणि छत्र्यांची नेमकी संख्या मिळण्यासाठी ‘इन कॅमेरा’ सर्वेक्षण करावे व त्याचा अहवाल आठ दिवसात नगररचना विभागाने फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या बैठकीत सादर करावा, असाही निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी आयुक्त कारचे, प्रशांत पाटील, स्थायी समिती सभापती संजय मेंढे, नगरसेवक विष्णू माने, शेडजी मोहिते, अनारकली कुरणे, दिलीप पाटील, विजय घाटगे, राजेश नाईक, अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)