६० ठाणेदारांची उचलबांगडी; जिल्हा परिषदेत यादी तयार

यामध्ये कक्ष अधिकारी व अधीक्षक ७, वरिष्ठ लिपिक २० व कनिष्ठ लिपिक ३० अशा ६० जणांचा समावेश आहे. सर्वच विभागात कमी-अधिक प्रमाणात असे कर्मचारी आहेत. यापैकी बहुतांश कर्मचारी एकाच ठिकाणी अनेक दिवस संबंधित विभागात काम करीत असल्याने अडवणुकीचे धोरण अवलंबतात.

ठळक मुद्देखातेप्रमुखांकडून मार्चअखेरचे कारण देऊन अडथळे

सांगली : जिल्हा परिषदेत एकाच विभागात ठाण मांडलेल्या अधीक्षक, कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिक अशा ६० ठाणेदार कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात येणार असून, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी ठाणेदारांची यादी तयार ठेवली असून, कोणत्याही क्षणी बदल्या होतील. काही खातेप्रमुखांनी मात्र मार्चअखेरच्या कामांचे कारण पुढे करून मलई मिळवून देणा-या कर्मचा-यास हलविण्यास विरोध केला आहे.

जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांत काही कर्मचारी एकाच टेबलवर अनेक दिवसांपासून काम करीत आहेत. विशेषत: वित्त, बांधकाम विभागात ठराविक कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी झाली आहे. काही सदस्य आणि पदाधिकाºयांचाही या कर्मचा-यांना आशीर्वाद आहे. त्यामुळे त्यांचे स्थान मजबूत झाले आहे. या ठाणेदारांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी घेतला आहे. यामध्ये कक्ष अधिकारी व अधीक्षक ७, वरिष्ठ लिपिक २० व कनिष्ठ लिपिक ३० अशा ६० जणांचा समावेश आहे. सर्वच विभागात कमी-अधिक प्रमाणात असे कर्मचारी आहेत. यापैकी बहुतांश कर्मचारी एकाच ठिकाणी अनेक दिवस संबंधित विभागात काम करीत असल्याने अडवणुकीचे धोरण अवलंबतात. सामान्य नागरिकांपासून ते ठराविक सदस्य सोडून अन्य सदस्यांना जुमानत नाहीत.

काहीवेळा पदाधिकाºयांनाही दिशाभूल करणारी उत्तरे देतात. किरकोळ कारणावरून फाईल अडवतात. यामुळे अनेक महिन्यांपासून कामे प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषद कर्मचारी म्हणून काम केलेल्या सहकाºयांच्या फायलीही अशाच हाताळतात. तीस-पस्तीस वर्षे सेवा करून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक-शिक्षिका, कर्मचाºयांना पैशासाठी, पेन्शनसाठी जिल्हा परिषदेच्या पायºया झिजवाव्या लागतात.

‘माध्यमिक’मध्ये अजूनही अडवणूक
माध्यमिक शिक्षण विभागामधील टक्केवारीच्या कारभारामुळे अभिजित राऊत यांनी कर्मचाºयांना कडक शब्दात स्वच्छ कारभाराच्या सूचना दिल्या आहेत. तरीही तेथील कर्मचारी आणि अधिकाºयांच्या कारभारात सुधारणा होत नाहीत. किरकोळ फायली मंजुरीसाठीही पैशाची अपेक्षा करीत असल्यामुळे शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही कर्मचारी तर मुख्याध्यापकांचीही अडवणूक करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत.