गुंठेवारीत नागरी वस्तीवर २७७ आरक्षणे

नागरिकांची बैठक : आरक्षणांविरोधात महापालिका न्यायालयात जाणार

सांगली : महापालिकेच्या विकास आराखड्यात गुंठेवारी भागात नागरी वस्तीवर २७७ आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. यात रस्ते, शाळा, क्रीडांगणे, भाजी मार्केट यांचा समावेश आहे. वास्तविक आरक्षणाच्या जागी मोठ्याप्रमाणात नागरी वस्ती झालेली आहे. त्यामुळे ही आरक्षणे वगळावीत, अशी जोरदार मागणी आज, मंगळवारी गुंठेवारीच्या बैठकीत करण्यात आली. महापौर विवेक कांबळे यांनी नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, अशा शब्दात नागरिकांना दिलासा दिला.
महापौर कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुंठेवारीतील आरक्षणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीला उपमहापौर प्रशांत पाटील, गटनेते किशोर जामदार, विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, नगरसेवक विष्णू माने, शेडजी मोहिते, स्वाभिमानीचे गटनेते शिवराज बोळाज, बाळू गोंधळी, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक बागुल यांच्यासह गुंठेवारीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत नागरिकांनी आरक्षणाबाबत तक्रारींचा पाऊस पाडला. नाले, बफरझोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. रस्त्यांचे आरक्षण असलेल्या ठिकाणी घरे आहेत. तरीही ती आरक्षणे न वगळता कायम ठेवण्यात आली आहेत. शामरावनगरला नागरी वस्तीतून ८० फुटी डीपी रस्ता प्रस्तावित आहे. सह्याद्रीनगरमध्ये नागरी वस्तीत पार्किंगचे आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे गुंठेवारीतील सुमारे ९ हजार नागरिक आरक्षणाने बाधित होत आहेत. त्यामुळे ही आरक्षणे वगळावीत, अशी मागणी करण्यात आली. प्रारुप विकास आराखडा तयार होऊन मंजुरीला ४० वर्षे लागली आहेत. पण या आराखड्यातील आरक्षणाबाबत हरकती घेण्यास एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. हा नागरिकांवर अन्याय आहे. त्यात पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे हरकती घ्यावा लागणार असल्याची बाबही नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिली.
महापौर कांबळे म्हणाले की, गुंठेवारीत २७७ आरक्षणे आहेत. त्यापैकी सांगली व सांगलीवाडीत ६४, मिरजेत ७०, कुपवाडला १९ अशी १५३ आरक्षणे शाळा, क्रीडांगणे, पार्किंग, हिरवा व पिवळ्या पट्ट्यातील ३८, तर रस्त्यांच्या ८६ आरक्षणांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश आरक्षणे नागरी वस्तीवर टाकण्यात आली आहेत. गुंठेवारीतील नागरिकांना आपल्या अधिकाराचा वापर करून प्रशासन व राज्य शासनाने न्याय दिलेला नाही, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

‘कॅम्पाकोला’ला न्याय, सांगलीला का नाही?
मुंबईतील ‘कॅम्पाकोला’च्या नागरिकांना न्याय मिळतो, त्या जागी तर उच्चभ्रू लोक राहतात. मग सांगलीला का न्याय मिळू शकत नाही?, असा सवाल महापौर कांबळे यांनी केला. शहरातील गुंठेवारीत गोरगरीब जनता राहात असून, त्यांनी काबाडकष्ट करून जागा खरेदी केली आहे, घरे बांधली आहेत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा देऊ, अशी ग्वाहीही कांबळे यांनी दिली.


नगरसंचालक सांगलीत
पुणे विभागाचे नगरसंचालक गुप्ता येत्या २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी सांगलीत येणार आहेत. त्यांच्यासमोर विकास आराखड्यातील आरक्षणाबाबत गाऱ्हाणे मांडणार आहोत. तसेच प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून त्यांना नागरी वस्तीवरील आरक्षणे वगळण्याची विनंती केली जाईल, असेही कांबळे यांनी सांगितले. नागरिकांनी आपल्या हरकती विजयनगर येथील प्रशासकीय इमारतीतील नगररचना सहायक संचालकांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात, असे आवाहन केले.