सांगली : म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ७९४ कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तशी घोषणा केली.म्हैसाळ सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालविण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष आर्थिक तरतूद मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
योजनेच्या वीजबिलाचा शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाने १८ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाद्वारे २०० मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. ती सिंचन योजनेसाठी वापरली जाईल. प्राथमिक अंदाजानुसार त्याचा खर्च १४४० कोटी रुपये होता. मात्र अर्थसंकल्पात १७९४ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. या प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारी २०० मेगावॉट सौरऊर्जा ही उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. त्याकरिता रु. १४४० कोटी इतका खर्च येईल. या प्रकल्पाकरिता जत तालुक्यातील संख येथील सरकारी जमीन निश्चित करण्यात आलेली आहे.
वर्षाचे वीजबिल सुमारे १८४ कोटीम्हैसाळ योजना पूर्ण क्षमतेने एक वर्षासाठी कार्यान्वित करायची झाल्यास ३९८ दशलक्ष युनिट वीज वापरली जातेे. प्रचलित पद्धतीनुसार, या विजेचा खर्च सुमारे १८४ कोटी रुपये होतो. यापैकी १२१ कोटी रुपये शासनाकडून अनुदान स्वरूपात मिळतात, तर उर्वरित ६३ रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करून कृष्णा खोरे महामंडळ भरते. योजना सौरऊर्जेवर कार्यान्वित झाल्यास हा खर्च वाचणार आहे.
टेंभू, विस्तारित म्हैसाळचे काय?विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना व जतसाठीची विस्तारित म्हैसाळ योजना या प्रकल्पांसाठीही ३०० मेगावॉट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पाची गरज आहे. त्यासाठी तरतूद अद्याप झालेली नाही.