सांगली महापालिकांच्या एलबीटी अनुदानात १६ टक्के कपात, आर्थिक अडचणी वाढणार 

शहरांच्या विकासकामांवर परिणाम शक्य

अविनाश कोळी

सांगली : ज्या अनुदानावर महापालिकांच्या अर्थकारणाचा डोलारा उभा आहे, त्या एलबीटी अनुदानाला राज्य शासनाने कात्री लावली आहे. राज्यभरातील महापालिकांच्या ऑगस्ट महिन्यातील अनुदानाला १६ टक्के कात्री लावली आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या विकासकामांवर मोठा परिणाम होण्याची दाट चिन्हे आहेत.

राज्य शासनाने २०१७ मध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यानंतर या कराच्या माध्यमातून महापालिकांच्या उत्पन्नात येणारी तूट भरून महापालिकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरूवातीला राज्यभरातील त्यावेळच्या २५ महापालिकांना एकूण ४७९ कोटी ७१ लाख वितरित करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये अनुदानात जवळपास दुप्पट वाढ केल्याने दरमहा राज्याच्या तिजोरीतून तितकी वाढीव तरतूद करण्यात आली.

सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेला आजवर दरमहा १८ कोटी २२ लाख रुपयांचे अनुदान मिळत हाेते. ऑगस्टमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुदानात १६ टक्के कपात करण्यात आली. यंदा हे अनुदान १५ कोटी रुपये आले आहे. राज्यातील अन्य महापालिकांच्या एलबीटी अनुदानालाही अशीच कात्री लावण्यात आली आहे.

एलबीटी अनुदानावर महापालिकांचा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. पूर्वी जकात व त्यानंतर एलबीटी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. शासनाने हा कर बंद केल्यानंतर महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला. महापालिकांची ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी एकूण अंदाजित नुकसानाच्या ७० टक्क्यांच्या आसपास अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. आस्थापना व विकासकामांवरील खर्चाचा ताळमेळ घालताना महापालिकांना कसरत करावी लागत आहे. अशा स्थितीत आता अनुदान कपातीमुळे महापालिकांची आर्थिक घडी विस्कळीत होणार आहे.

‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या अडचणी वाढल्या

राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या अनुदानात २ ते ६ कोटींची कपात झाली आहे. इतक्या रकमेची तूट भरून कशी काढायची? असा प्रश्न आता महापालिकांना सतावणार आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांना निधीची कमतरता जाणवणार आहे.