राज्यातील ॲट्रॉसिटीची १२ हजार प्रकरणे प्रलंबित

सांगली : राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराचा विषय गंभीर आहे. राज्यातील १२ हजार ८९१ खटले सध्या प्रलंबित असून, त्यांचा निपटारा जलदगतीने होण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र न्यायालये सुरु करावीत, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी केली.

ते म्हणाले की, १ जानेवारी २०१६ ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत राज्यात एकूण १४ हजार ८२४ गुन्हे नोंद झाले आहेत. यामध्ये मुंबई, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, रेल्वे आदी परिक्षेत्रातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. ६० दिवसांपासून जास्त काळ पोलीस तपासातील एकूण ७७१ गुन्हे राज्यात प्रलंबित आहेत. एप्रिल २०२१च्या अहवालानुसार, एकूण २८ प्रकरणांत फिर्यादीने ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा आरोपींवर दाखल केल्यानंतर आरोपीने फिर्यादींवर क्रॉस केसेस दाखल केल्या आहेत. १२,८९१ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एप्रिल २०२१मध्ये २०९ प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल झाली आहे. केवळ ४ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे, तर पुराव्याअभावी, तपासातील त्रुटी, साक्षीदार फितूर होणे, जातीचे प्रमाणपत्र हजर न केल्यामुळे ४९ गुन्ह्यांतील आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. तसेच २ गुन्ह्यांमध्ये वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे.

कायद्यातील कलम १४प्रमाणे विशेष न्यायालय, अन्य विशेष न्यायालय प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. परंतु, राज्यात केवळ मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर येथेच विशेष न्यायालय स्थापन झालेले आहेत. उर्वरित जिल्हे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सत्र न्यायालयांनाच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटले चालवावे लागत आहे. यामुळे सत्र न्यायालयावर अतिरिक्त भार पडत आहे, अनेक वर्ष खटले प्रलंबित राहत आहे, फिर्यादींना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.