खेडमध्ये १८ ग्रामपंचायती शौचालयाविना
By Admin | Updated: October 13, 2014 23:07 IST2014-10-13T21:11:10+5:302014-10-13T23:07:28+5:30
अंमलबजावणीबाबत नाराजी : जिल्ह्यात केवळ दोन तालुके निर्मल

खेडमध्ये १८ ग्रामपंचायती शौचालयाविना
श्रीकांत चाळके - खेड जिल्हाभरात बऱ्याच ग्रामपंचायती निर्मल झाल्या आहेत. मात्र, अशा ग्रामपंचायतींची आकडेवारी काही समाधानकारक नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करताना राजकीय हिताकडे पाहिले गेल्याचा आरोप केला जात आहे. जिल्ह्याचे चित्र पाहिले तर ८८ ग्रामपंचायती अद्याप शौचालयाविना आहेत. खेड तालुक्यात १८ ग्रामपंचायतींना अद्याप शौचालये नाहीत. निर्मल ग्राम योजना कशा पध्दतीने राबविली जाते, याचेच हे द्योतक असल्याचे मत ग्रामीण भागात व्यक्त केले जात आहे.
खेड तालुक्याच्या ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रकार वाढलेले असल्याने रोगराईला आमंत्रण मिळत असल्याची टीका केली जात आहे. तरीही वैयक्तिक शौचालयांची आकडेवारी तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. जिल्ह्यात २० टक्के कुटुंब अजूनही शौचालयाविना आहेत. ही आकडेवारी ३ लाख ६४ हजार ९८० कुटुंब इतकी आहे. निर्मल भारत अभियानांतर्गत प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय बांधण्यासाठी ४ हजार ६०० रूपये अनुदान, तर निर्मल ग्राम योजनेतून १० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. मात्र, या योजनेचा लाभ किती व कशा प्रकारे घेतला जातो, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यात बहुतांश लोकांना या योजनेची माहितीच नसल्याची बाब समोर येत आहे.
जिल्ह्यातील गुहागर आणि लांजा हे दोन तालुके १०० टक्के हगणदारीमुक्त झाले आहेत़ त्यामुळे हे दोन्ही तालुके शासन दरबारी निर्मल झाले आहेत. मात्र, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने २०२२ पर्यंत निर्मल भारत अभियानांअंतर्गत ही शौचालये बांधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे़ यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीकडून शौचालयाकरिता प्रस्ताव मागविले असून, त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, तरच हे उद्दिष्ट निर्धारित कालावधीत पूर्ण करणे शक्य होईल.
जिल्ह्यात दोन तालुके निर्मल. मात्र, खेडची स्थिती गंभीर.
हगणदारीमुक्त गाव करण्याचा निर्धार.
ग्रामपंचायतींवर अधिक लक्ष.
शासनाचे अनुदान मिळाले तरी लाभाचे प्रमाण कमी.
स्वच्छ आरोग्य सुंदर शहरासाठी प्रयत्न हवे.
काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची.