शिक्षक वेतनापासून वंचित राहणार नाहीत

शालेय शिक्षण सचिव : अतिरिक्त शिक्षकांनाही मिळणार मूळ शाळेतून वेतन

वाटूळ : राज्यातील अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील एकही शिक्षक वेतनापासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांनी कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांना दिले आहे.
शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष मोते यांनी भिडे यांची त्यांच्या दालनात भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
राज्यातील अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यतेमध्ये अतिरिक्त ठरले आहेत. समायोजन झालेले नसल्याने त्यांचे वेतन बंद करण्याची कार्यवाही जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सुरु केली आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृती बंध व त्यांना अतिरिक्त ठरविण्याबाबत उच्च न्यायालयाची स्थगिती व प्रतिबंधात्मक आदेश असूनही जिल्हा स्तरावरील अधिकारी त्यांचे वेतन बंद करण्याचा निर्णय घेत असल्याची बाजू आमदार मोते यांनी भिडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अद्याप समायोजन झाले नाही. शिक्षक सेवेत हजर होण्यास तयार असतानाही संबंधित शाळांकडून त्यांना हजर करुन घेतले जात नसल्याचेही आमदार मोते यांनी स्पष्ट केले. दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने तसेच विविध याचिकांमधील आदेशांची अंतरिम अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन शिक्षण सचिव भिडे यांनी यावेळी दिले ेअसून अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर भिडे यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी या विषयात शिक्षण सचिव भिडे यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
संचमान्यता तसेच आरटीईनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत वेतन बंद केले जाणार नाही, असे आश्वासन शिक्षण सचिवांनी दिले. शिक्षण सचिवांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला आमदार रामनाथ मोते तसेच राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुधीर घागस उपस्थित होते. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर एक ही सिक्षक वेतनापासून वंचित राहणार नसल्याचे सांगितल्यानंतर या वर्गामध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील शिक्षणसेवकांचा तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर लगेचच त्यांचे नियमित वेतन सुरु होते. परंतु माध्यमिक शाळांमध्ये मात्र अशा शिक्षणसेवकांचे वेतन शाळांमधील क्लार्ककडून काढले जात नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांना कित्येक महिने विनावेतन काम करावे लागते. याबाबत आपण आवाज उठवणार आहोत.
- रमेश जाधव,
जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक परिषद

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना शालेय शिक्षण विभागाचा दिलासा.
अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबतचा प्रश्न चर्चेला.
याचिकांमधील आदेशाची अंमलबजावणी.
वेतनाबाबत आवाज उठविण्याचा प्रयत्न.
संचमान्यतेमुळे न्याय मिळाल्याची भावना.
भिडे यांच्याशी पुन्हा चर्चा.