शाळांच्या दुरुस्तीची घंटा

अनुदान वर्ग : नादुरूस्त ३६ प्राथमिक शाळांचा समावेश

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या ३६ प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ६० लाख रुपये अनुदान पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आल्याने या शाळांच्या दुरुस्तीची कामे वेगाने सुरु आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाकडे सर्व शिक्षा अभियानाचा ५० कोटी रुपयांपर्यंतचा वार्षिक आराखडा दरवर्षी सादर करण्यात येतो. त्यामध्ये वर्गखोल्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम त्यातून करण्यात येत होते. या अनुदानातून दरवर्षी सुमारे १०० ते १५० वर्गखोल्यांची कामे करण्यात येत होती. मात्र, आता या अनुदानातून वर्गखोल्यांची कामे बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नादुरुस्त असलेल्या अनेक शाळांच्या दुरुस्तीची कामे रखडली आहेत. जिल्ह्यात शेकडो शाळा नादुरुस्त झाल्या आहेत. यामध्ये अनेक शाळांची छप्पर मोडकळीस आली असून, काही शाळांच्या भिंतीला तडे गेले आहेत. तरीही विद्यार्थी जीव मुठीत धरुन अध्यापनाचे धडे घेतात. मात्र, या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी पुरेसे अनुदान नसल्याने शिक्षण विभागासमोर दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
शाळा दुरुस्तीसाठी शासनाच्या अनुदानावरच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला अवलंबून रहावे लागते. त्यासाठी शिक्षण विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून शाळा दुरुस्तीसाठी आवश्यकतेपेक्षा फार कमी अनुदान प्राप्त झाले. शाळा दुरुस्तीसाठी आलेल्या अनुदानातून ३६ शाळांना ६० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी एक ते दोन लाख रुपये अनुदान तालुक्याला वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळांच्या दुरुस्तीची कामे सुरु करण्यात आली आहेत. (शहर वार्ताहर)


प्रसंगावधान : विद्यार्थी बालंबाल बचावले
जिल्ह्यातील अनेक शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका प्राथमिक शाळेत छप्पराचे तुकडे खाली पडत असल्याचे शिक्षकाच्या निदर्शनास आले. त्यांनी प्रसंगावधान दाखविल्याने तेथील विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका पोहचला नाही.


दुरुस्तीसाठी घेण्यात आलेल्या शाळा
तालुकादुरुस्तीसाठीच्या शाळा
दापोली२
मंडणगड१
खेड१
चिपळूण५
गुहागर१
संगमेश्वर८
रत्नागिरी१७
लांजा१
एकूण३६


सर्व शिक्षा अभियानाचा ५० कोटींचा वार्षिक आराखडा.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम.
शाळांच्या दुरूस्तीची कामे रखडली आहेत.


निधी कमीच
जिल्हा परिषदेकडून वर्ग करण्यात आलेला निधी खूपच कमी आहे. शाळा दुरूस्तीसाठी ३६ शाळांना ६० लाख इतकाच निधी देण्यात आला आहे.