शाळा बंद, शिक्षण सुरूच !

कोरोनाचा प्रसार लक्षात घेऊन शासनाने सर्व शाळा १४ मार्चपासून बंद केल्या होत्या. मात्र, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला. राज्य शासनातर्फे पुरविण्यात आलेल्या विविध ॲपच्या आधारे तसेच ॲण्ड्रॉईड मोबाईलचा वापर करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न या काळामध्ये शिक्षक मंडळींनी केला. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी परिपूर्ण काळजी घेतली गेली. विशेष बाब म्हणजे यावेळीही कोरोना आपत्तीअंतर्गत विविध ठिकाणी त्यांची नेमणूक करण्यात येत होती.

शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षणही

कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असतानाही १ ते १० मार्च २०२१ या कालावधीत शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने शिक्षकांवर दिली होती. एकीकडे कोरोना रोखण्यासाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले जात असताना, शालेय शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे वाडी-वस्तीवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सक्तीने शिक्षकांवर लादली. दुपारपर्यंत शाळेत उपस्थित राहणे, दुपारनंतर सर्वेक्षण करणे आणि सायंकाळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अहवाल जमा करणे अशी तारेवरची कसरत या काळात शिक्षकांनी केली.

तीन वेळा कोरोना चाचणी

नोव्हेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये शिक्षकांना जवळपास तीन वेळा कोरोना चाचणी करावी लागली. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये नववी व दहावी, तसेच बारावीचे वर्ग सुरू करण्यापूर्वी माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तसेच अँटिजन चाचणी करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करीत असताना या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या माध्यमिकच्या शिक्षकांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात आली. कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने पुन्हा सर्व शिक्षकांची दि. २८ फेब्रुवारीपूर्वी आरटीपीसीआर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते.

वारंवार मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश

माध्यमिक शाळा संहितेमधील नियमानुसार शिक्षकांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात ७६ दिवसांची सुटी असते. यामध्ये गणेशोत्सव, दीपावली व उन्हाळी सुटी अशा दीर्घ सुट्यांचा समावेश असतो. मार्च २०२० पासून सुट्यांचे वेळापत्रक शिक्षणाधिकारी स्तरावर तयार करण्यात आले. परंतु, प्रत्येक दीर्घ सुटीपूर्वी मुख्यालय न सोडण्याचा आदेश शिक्षणाधिकारी स्तरावरून जाहीर करण्यात आला. यामुळे मार्च २०२० पासून कोणतीही दीर्घ सुटी शिक्षकांना उपभोगता आलेली नाही. वार्षिक नियोजनामध्ये दीर्घ सुटी असतानाही शिक्षक मात्र कोरोना ड्युटीवर नियुक्त हाेते.

शिक्षकांची धावपळ

जून २०२१ पासून राज्यामध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून आदेश देण्यात आले. पालकांची आर्थिक स्थिती, इंटरनेटची उपलब्धता, प्रदेशाची भौगोलिक रचना यापैकी कोणत्याही बाबीचा विचार न करता शासनाने थेट ऑनलाईन शिक्षण घेण्याचा आदेश देऊन टाकला. जिल्ह्यातील शिक्षण विभागानेही हा आदेश केवळ फॉरवर्ड केला आणि मग धावपळ सुरू झाली ती शिक्षकांची. ऑनलाईन शक्य नसल्याने किमान व्हॉट्स ॲप, तेही नसेल तर किमान मेसेजच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी शिक्षकांची तळमळ सुरू झाली. यामध्येही यश येत नसल्याने शेवटी वाडी-वस्तीवर जाऊन विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अथवा मंदिरात एकत्र करून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती व पालकांची परिस्थिती याची कल्पना असूनही शिक्षण विभागातील अधिकारी ऑनलाईन शिक्षणाची सक्ती करत आहेत. नेमकी शिक्षकाने दाद कोठे मागावी?

चाचण्यांची धोकादायक ड्युटी शिक्षकालाच

कोरोनाची अँटिजन व आरटीपीसीआर टेस्ट करण्यासाठी शिक्षकांना आजही नियुक्त केले जात आहे. ज्या ठिकाणी दिवसाला पंचवीस ते तीस कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण नित्यनियमाने सापडत आहेत, अशा ठिकाणी केवळ शिक्षकालाच ड्युटी का दिली जात आहे? आपत्ती काळामध्ये प्रशासनाला मदत करण्याची जबाबदारी ही केवळ शिक्षकांवरच आहे का? प्रशासन आता तरी या सर्वांतून शिक्षकांना कार्यमुक्त करणार आहे की नाही ?