रत्नागिरी : पर्ससीन-पारंपरिक वाद चिघळणार ?, बंदी मोडून पर्ससीन मासेमारीची शक्यता

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात १ जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारीला शासकीय आदेशानुसार बंदी आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत बंदी काळातही चोरट्या पध्दतीने पर्ससीन मासेमारी सुरू राहिल्याने पारंपरिक मच्छीमार आधीपासूनच सावध भूमिकेत आहेत. यावर्षी बंदी काळातही पर्ससीन मासेमारी झाल्यास पर्ससीन व पारंपरिक मच्छीमारांमधील वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देराखीव असलेल्या १२ वाव सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नौकांनी घुसखोरी केल्याच्या तक्रारी रत्नागिरीच्या सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडून झालेली कारवाई थातूरमातूर पारंपरिक मच्छीमारांकडून सातत्याने आरोप

रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात १ जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारीला शासकीय आदेशानुसार बंदी आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत बंदी काळातही चोरट्या पध्दतीने पर्ससीन मासेमारी सुरू राहिल्याने पारंपरिक मच्छीमार आधीपासूनच सावध भूमिकेत आहेत. यावर्षी बंदी काळातही पर्ससीन मासेमारी झाल्यास पर्ससीन व पारंपरिक मच्छीमारांमधील वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

१ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत पर्ससीन मासेमारीला परवानगी देण्यात आली होती. या काळात पारंपरिक मासेमारीही सुरू होती. मात्र, पर्ससीनच्या मासेमारी परवानगीच्या काळातही पारंपरिक मच्छीमारांसाठी राखीव असलेल्या १२ वाव सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नौकांनी घुसखोरी केल्याच्या तक्रारी पारंपरिक मच्छीमारांनी सातत्याने केल्या होत्या. त्यावेळी रत्नागिरीच्या सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडून झालेली कारवाई ही थातूरमातूर होती, असा आरोप पारंपरिक मच्छीमारांकडून सातत्याने करण्यात आला.

घुसखोरी करणाऱ्या पर्ससीन नौका पारंपरिक मच्छीमारांनी पकडून अनेक वेळा मत्स्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिल्या होत्या. तरीही पर्ससीनची घुसखोेरी थांबली नसल्याचा पारंपरिक मच्छीमारांचा दावा आहे.

त्यामुळेच पर्ससीन मासेमारीची मुदत संपण्याआधीच पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्ससीनच्या मुद्द्यावरून सहाय्यक मत्स्य विभागाच्या कार्यालयावर धडक देत विनापरवाना व एलईडी लाईटद्वारे होणाऱ्या मच्छीमारीला आळा घालण्याची मागणी केली.

त्याचवेळी शासनाने अशा मासेमारीला पूर्णत: बंदी घातल्याच्या शासन आदेशाची प्रत सादर करून त्याची आठवण या खात्याला करून दिली.

महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष खलील वस्ता तसेच मच्छीमार नेते आप्पा वांदरकर आणि पारंपरिक मच्छीमारांनी दोन दिवसांपूर्वीच याबाबत सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयात निवेदन दिले.

पारंपरिक व पर्ससीन मच्छीमारांमधील वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पर्ससीनची पूर्ण हंगामाची मुदत रद्द करून या मासेमारीसाठी १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर असा चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. हंगामातील अन्य काळात पर्ससीनने सागरी मासेमारीला पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे.

२०१६ फेबु्रवारीपासून हा कायदा अंमलात आला. परंतु २०१६ व २०१७ मध्ये जानेवारी ते मे महिन्याच्या बंदी काळात पर्ससीन मासेमारी सुरू राहिल्यानेच पारंपरिक मच्छीमार सतर्क झाले आहेत.

दरम्यान, हा वाद आता पुन्हा नव्याने सुरु होणार असून १ जानेवारीपासून कायद्याने पर्ससीनवर बंदी येणार असल्याने त्यादरम्यान पर्ससीन मच्छिमारांची भूमिका काय राहते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पर्ससीन मासेमारी बंदीची कठोर अंमलबजावणी केली जावी, ही पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे. मात्र, सप्टेंबर ते डिसेंबर या पाच महिन्यांच्या पर्ससीन मासेमारी परवानगीच्या कालावधीत अनेक नैसर्गिक आपत्तींमुळे सागरी मासेमारी ठप्प झाली होती.

पारंपरिक मासेमारीचेही नुकसान झाले होते. मात्र, पारंपरिक मासेमारी पूर्ण हंगामात सुरू राहणार आहे. परंतु मुदत संपल्याने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पर्ससीन मासेमारीसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी पर्ससीन मच्छीमारांकडून केली जात आहे.