रत्नागिरी :  नियोजनमधील १८३ कोटींपैकी ४ कोटीच खर्च : नीलेश राणे यांचा घणाघात

रत्नागिरी जिल्ह्याचा विकासच खुंटला आहे, विकासाचे वाटोळे झाले आहे. मात्र, पालकमंत्री व अन्य पदाधिकाऱ्यांना याचे कोणतेही देणेघेणे नाही. त्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नाही, असा घणाघाती टोला स्वाभिमान पक्षाचे सरचिटणीस, माजी खासदार नीलेश राणे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत लगावला.

ठळक मुद्दे नियोजनमधील १८३ कोटींपैकी ४ कोटीच खर्च : नीलेश राणे यांचा घणाघात जिल्हा विकासाचे वाटोळे केल्याचा पालकमंत्र्यांवर आरोप

रत्नागिरी : जिल्हा नियोजन मंडळाच्या चार बैठका होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १८३ कोटींचा निधी उपलब्ध असून, विविध खात्यांवर २८ कोटी ५० लाख जमा झाले आहेत. त्यामधील ४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. १७९ कोटी निधी तसाच पडून आहे.

जिल्ह्याचा विकासच खुंटला आहे, विकासाचे वाटोळे झाले आहे. मात्र, पालकमंत्री व अन्य पदाधिकाऱ्यांना याचे कोणतेही देणेघेणे नाही. त्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नाही, असा घणाघाती टोला स्वाभिमान पक्षाचे सरचिटणीस, माजी खासदार नीलेश राणे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत लगावला.

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षातही अशीच स्थिती होती. त्यावेळीही जिल्हा नियोजन मंडळाचे ९९ कोटी अखर्चित राहिले होते. ते पुढील वर्षासाठी वर्ग करण्यात आले होते. यावर्षी त्यापेक्षा भयावह स्थिती आहे. १८३ कोटी निधीची तरतूद असतानाही डिसेंबर २०१८च्या या दिवसापर्यंत विकासकामांवर केवळ ४ कोटी रुपये खर्च पडले आहेत. त्यामुळे विकासाबाबत जिल्हा पिछाडीवर गेला आहे.

पालकमंत्री व सेनेच्या नेत्यांना जनतेशी देणे-घेणे नाही. राज्यकर्त्यांना याचे काहीच वाटत नाही. ४ कोटींचा खर्च पाहता राज्यात सर्वाधिक कमी खर्च करणारा रत्नागिरी हाच जिल्हा असावा. सेनेने लोकांना गृहीत धरू नये, असा इशाराही राणे यांनी दिला.

रत्नागिरीत दोन वर्षात गटाराचेही काम नाही

रत्नागिरी शहरात गेल्या दोन वर्र्षात साधे गटाराचेही काम झालेले नाही. त्यामुळेच नगराध्यक्षांनी दोन वर्षांनी राजीनामा दिला तर पुन्हा सेनेचा दुसरा उमेदवार निवडून येण्याची खात्री शिवसेनेला नाही. त्यामुळेच नगराध्यक्षांचा राजीनामा घेण्यास शिवसेना नेते टाळाटाळ करीत आहेत. भैरीबोवा आणि लोकांनाही यांनी गृहीत धरल्याची टीका राणे यांनी केली.

रामदास कदम यांनाही लगावला टोला

इको सेन्सिटिव्हमधून ९२ गावे वगळणार, असे राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर केले आहे. त्यांनी आधी आपले अधिकार माहिती करून घ्यावेत. गावे वगळण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत, तर ते केंद्राचे अधिकार आहेत. राज्याने त्याबाबत केवळ अहवाल द्यायचा असतो, असेही नीलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले.