रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जप्तीला मिळाली स्थगिती

रत्नागिरी : रिसॉर्ट मुदतीआधी बंद केल्याने झालेल्या नुकसानापोटी जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षातील वस्तू जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याबाबत प्रशासनाकडून न्यायालयात स्थगितीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.

रत्नसागर रिसॉर्ट मुदतीआधी बंद करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिल्याने आपले नुकसान झाल्याचे संचालक प्रतापसिंहसावंत यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी जिल्हा न्यायायलात दावा दाखल केला. न्यायालयाने या भरपाईसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षातील वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिले आणि जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपण या कारवाईसाठी आदेशासह आल्याचे सावंत यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

शुक्रवारी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेला हा विषय दुपारी २ वाजेपर्यंत सुरू होता. आपल्या रिसॉर्टची मुदत बाकी असतानाही ते प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी बंद केले. त्यामुळे आपण जिल्हा न्यायालयाकडे दाद मागितली. या प्रकरणी ९ कोटी २५ लाख रूपयांची भरपाई प्रशासनाने सावंत यांना द्यावी, भरपाई न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षातील सामान जप्त करून त्यातून ते वसूल करावेत, असे आदेश न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मात्र, भरपाई न मिळाल्याने न्यायालयाच्या या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येत असल्याचे सावंत यांनी पत्रकारांना सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह कार्यालयात नव्हते. मात्र, सावंत यांनी सोबत आणलेल्या व्यक्तींच्या सहाय्याने त्यांच्या कक्षातील खुर्च्या आणि संगणक बाहेर काढला. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने तातडीने याबाबत जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी अभियोक्ता अनिरुद्ध फणसेकर यांनी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने काम पाहिले. त्यानंतर न्यायालयाने या कारवाईला तातडीने स्थगिती दिली आहे.

आदेशात नेमके काय?

न्यायालयाने जप्तीबाबत काय आदेश दिले आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी तो आदेश दाखवण्याची मागणी करूनही सावंत यांनी पत्रकारांना आदेश दाखवले नाहीत. त्यामुळे त्यात नेमके काय नमूद केले होते, हे कळू शकले नाही. मात्र या कारवाईला १६ एप्रिलपर्यंत मुदत असल्याचा मुद्दा प्रशासनाकडून मांडण्यात आला.