अनुदान निम्म्यावर आल्याने धक्का

परिणाम शक्य : वर्गखोल्या रखडणार

श्रीकांत चाळके - खेड =जिल्हाभरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकामासाठी सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत करोडो रूपयांचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान सध्या बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूणच शाळांसाठी देण्यात येणारे अनुदान आता निम्म्यावर आले असल्याने याचा वार्षिक आराखड्यावर विपरित परीणाम झाला आहे. या अनुदानामध्ये आता मोठी घट झाली असून, यावर्षीच्या वार्षिक आराखड्यामध्ये केंद्र शासनाने केवळ २३ कोटी ७४ लाखांची भर घतली आहे. याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील शेकडो वर्गखोल्यांना बसणार आहे़
प्रतिवर्षी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाकडे सर्व शिक्षा अभियानाचा ५० कोटी रूपयांपर्यंतचा वार्षिक आराखडा सादर करण्यात येत असे. याद्वारे वर्गखोल्यांसाठी कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. आता मात्र हा वार्षिक आराखडा निम्म्यावर आला आहे़ हे अनुदान शाळाबाह्य मुलांसाठी मोफत पाठ्यपुस्तके, युनिफॉर्म, शिक्षक वेतन, शिक्षक प्रशिक्षण, गटसाधन केंद्र, समूह साधन केंद्र, शाळा अनुदान, देखभाल दुरूस्ती, अपंग शिक्षण, व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षण, संशोधन मूल्यमापन आणि व्यवस्थापन याकरिता या अनुदानाचा वापर होत असे.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांचे नवीन बांधकाम करण्यात येत होते़ यामुळे १०० ते १५० वर्गखोल्यांची कामे घेण्यात येत होती. आता हे अनुदान बंद झाल्याने वर्गखोल्यांची कामे घेणे बंंद झाले आहे़ त्यामुळे यंदाचा सर्व शिक्षा अभियानाचा आराखडा बराच कमी झाला आहे़ तसे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील सर्व शिक्षा अभियानातून २३ कोटी ७४ लाख यपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
यामध्ये २०१३-१४ सालचे उर्वरित ३ कोटी १० लाख २१ हजार रूपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यापुढे मात्र नवीन वर्गखोली बांधकामासाठी सर्व शिक्षा अभियांनातून मिळणारे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्गखोल्यांची कामे रखडणार आहेत. याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या शेकडो शाळांमधील वर्गखोल्यांना बसणार आहे. (प्रतिनिधी)

सर्व शिक्षामधील अनुदान रद्द...
शाळांसाठीचे अनुदान निम्म्यावर.
वार्षिक आराखड्यावर विपरित परिणाम.
यंदा केवळ २३ कोटी ७४ लाख.
मोडकळीस आलेल्या शाळांची दुरूस्ती अशक्य.
जिल्हाभरातील नादुरूस्त वर्गखोल्यांचे काम रखडणार.
दरवर्षी सुमारे १५0 वर्गखोल्यांचे काम केले जायचे.
अनुदान बंदचा निर्णय धक्कादायक.