जलसंधारण महामंडळाला तातडीने निधी द्या

सदानंद चव्हाण : नागपूर येथील अधिवेशनात मागणी; १० हजार कोटींसाठी अधिनियमात सुधारणा

चिपळूण : राज्यातील जलसंधारणाची बहुतांश कामे पूर्ण झालेली असून, बऱ्याचशा कामांना प्रशासकीय मान्यता व संबंधीत कामांचा आदेश देण्यात आलेला आहे. परंतु, सुुरु असलेल्या तसेच जवळपास पूर्णत्वास गेलेल्या या कामांची देयके मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार हे आर्थिक अडचणीत आहेत. ठेकेदारांनी वेळोवेळी शासनाकडे निधीची मागणी केली. परंतु, याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांनी जेलभरो आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. यासाठीच जलसंधारण महामंडळाला तातडीने निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार सदानंद चव्हाण यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात केली.
राज्यातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी होत असून, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत आहे. पाण्याचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने राज्यात प्रस्तावित असलेले जलसंधारण बंधारे, लघुपाटबंधाऱ्यांची कामे ही प्रलंबित आहेत. तसेच सुरु असलेल्या कामाची देयके अदा करण्यास विलंब होत असल्यामुळे ठेकेदार आर्थिक अडचणीत आहेत. ही जलसंधारणाची कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलात राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून शासन २ हजार कोटींची तरतूद करेल व असे अंशदान महामंडळाच्या स्थापनेपासून पाच वर्षाच्या कालावधीत योग्य हप्त्यामध्ये देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार सन २०००-२००१ ते २०१४-१५ या कालावधीत १६०९.८२ कोटी इतके अंशदान उपलब्ध आहे. उर्वरित अंशदान अद्याप प्रलंबित आहे. या तरतुदीतील पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे आता ही कामे थांबवण्यात आली आहेत.
यावर लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित करताना आमदार चव्हाण यांनी महामंडळाचा कालावधी संपल्यामुळे निधी वितरित न झाल्याने कामे अपूर्ण आहेत. तरी जलसंधारण महामंडळाला मुदतवाढ देणार का? व किती दिवसात देणार, त्याची सद्यस्थिती काय? तसेच अपूर्ण कामांची देयके अदा करणे व प्रशासकीय मान्यता, कामांचे आदेश दिलेल्या कामांना निधी कधी मंजूर करणार? असे प्रश्न उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले की, या महामंडळाची मुदत स्थापनेपासून २५ वर्षे म्हणजेच उर्वरित १० वर्षे करण्याचा व राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन द्यावयाचा अंशदान २००० कोटींऐवजी १० हजार कोटी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल.
तसेच प्रलंबित देयके व कामांचे आदेश दिलेल्या कामांना तोपर्यंत शासनाच्या अर्थसंकल्पीय निधीतून निधी देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी आमदार राजन साळवी, भरत गोगावले, वैभव नाईक आदींनीही निधी देण्याची मागणी लावून धरली. (प्रतिनिधी)