सात जिल्ह्यांमध्ये एकाच अधिकाऱ्याकडे प्राथमिक व माध्यमिकचा कार्यभार

राज्यातील शिक्षण विभागमधील अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत राज्य शासनाच्या सहसचिवांनी एक परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार रत्नागिरी, हिंगोली, बुलढाणा, उस्मानाबाद, लातूर, वर्धा व गडचिरोली या सात जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार एकाच व्यक्तीकडे सोपविला आहे.

ठळक मुद्देसात जिल्ह्यांमध्ये एकाच अधिकाऱ्याकडे प्राथमिक व माध्यमिकचा कार्यभारशासनाचाच शिक्षण विभागाच्या कामकाजाला ब्रेक !

सागर पाटील 

टेंभ्ये : राज्यातील शिक्षण विभागमधील अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत राज्य शासनाच्या सहसचिवांनी एक परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार रत्नागिरी, हिंगोली, बुलढाणा, उस्मानाबाद, लातूर, वर्धा व गडचिरोली या सात जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार एकाच व्यक्तीकडे सोपविला आहे.

विशेष म्हणजे लातूरच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे उस्मानाबाद जिल्ह्याचा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा तर लातूरच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे उस्मानाबाद जिल्ह्याचा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.

तसेच गडचिरोली, ठाणे, रत्नागिरी व बीड जिल्ह्यात उपशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दोन्ही विभागाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागात प्रथमच शासन आदेश काढला असल्याचे बोलले जात आहे.

या आदेशामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या कामकाजाला शासनानेच ब्रेक लावल्याची स्थित निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव यांनी नुकतेच अतिरिक्त कार्यभार बाबत जाहीर केलेल्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील कार्यभार अतिरिक्त बनला आहे.

जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात केवळ एक पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी कार्यरत आहे, याकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे बोलले जात आहे. यात भर म्हणून सध्या चाललेल्या कामकाजाला ब्रेक लावण्याचे काम शासन स्तरावरून केले जात आहे.

सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ एक शिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. प्रत्यक्षात जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व निरंतर या तिन्ही विभागांसाठी पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी कार्यरत असणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात चार उपशिक्षणाधिकारी कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

सध्या मात्र केवळ एक उपशिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून काहीअंशी फरकाने शिक्षण विभागाची अशीच दुरावस्था पाहायला मिळत आहे. दोन्ही विभागांच्या सुरळीत चाललेल्या कामाला या आदेशामुळे ब्रेक लागेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.