फळबागांसाठी जुनी रोजगार हमी योजना राबवायला हवी, शरद पवार यांचा सल्ला

वादळामुळे घरे आणि बागायतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. बागायत पूर्ण कोलमडून गेल्याने नवीन लागवड करून उत्पन्न मिळण्यास आणखी सात-आठ वर्षे जातील.

दापोली - निसर्ग चक्रीवादळामुळे मंडणगड आणि दापोली तालुक्यात घरांचे आणि बागायतीचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बागायत लागती असल्याने झालेली हानी खूप मोठी आहे. त्यामुळे आता शेतकरी, बागायतदारांना उभे करायचे असेल तर रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड करण्याची जुनी योजना परत राबवायला हवी, असे मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. आपण राज्य सरकारला तशी सूचना करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

आधी मंडणगड आणि नंतर दापोली तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागाला शरद पवार यांनी बुधवारी भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासमवेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, माजी आमदार संजय कदम उपस्थित होते. मंगळवारी रायगड जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर बुधवारी सकाळी शरद पवार रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले. त्यांनंी वेळास, केळशी, मांदिवली, बाणकोट, हर्णै येथे भेट दिली. तेथील नुकसानग्रस्तांशी चर्चा केली.

या पाहणीनंतर दापोली येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, वादळामुळे घरे आणि बागायतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. बागायत पूर्ण कोलमडून गेल्याने नवीन लागवड करून उत्पन्न मिळण्यास आणखी सात-आठ वर्षे जातील. पण नवीन लागवड करण्यासाठी जमिनीचे सपाटीकरण करण्याची आर्थिक क्षमताही या वादळाने राहिलेली नाही. त्यामुळे लागवडीसह तीन वर्षे शेतकरी, बागायतदारांना मदत होत राहील अशी फळबाग लागवडीची जुनी रोजगार हमी योजना राबवणे गरजेचे आहे. हा पर्याय आपण राज्य सरकारला सुचवणार आहोत.
जिल्ह्यातील मासेमारी आणि पर्यटन क्षेत्राचेही वादळामुळे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचाही विचार राज्य सरकार करेल, असे त्यांनी सांगितले.

आज विशेष बैठक
कोकणात झालेल्या नुकसानाबाबत गुरूवारी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे एक तातडीची बैठक घेणार आहेत. कोकणवासियांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे शरद पवार यांनी सांगितले. गरज भासल्यास केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर, सांगलीच्या धर्तीवर
गतवर्षी कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये महापूर आला, तेव्हा राज्य सरकारने निकषात बदल करून नुकसान भरपाई दिली. याहीवेळी निकषात बदल करून कोकणवासियांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.