नरेगाच्या डीएससी तालुक्यांना प्राप्त

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना : दीड वर्षाचा प्रश्न अखेर निकाली--लोकमतचा प्रभाव

चिपळूण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६ तालुक्यात डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) शुक्रवारी उपलब्ध झाल्या. दापोली, खेड व संगमेश्वरच्या डीएससी त्यानंतर दिल्या गेल्या.
मनरेगा योजनेतील लाभार्थींची मजुरी व साहित्याची रक्कम मिळणे डीएससीमुळे अवघड झाले होते. त्यामुळे लाभार्थींमध्ये असंतोष पसरला होता. उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील सर्वच डीएससी रखडल्या होत्या. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिध्द केले होते.
लोकमतच्या वृत्तानंतर जिल्हा प्रशासनाने डीएससीबाबत जोरदार हालचाली सुरु केल्या आणि शुक्रवारी या डीएससी चिपळूण २, लांजा २, राजापूर, रत्नागिरी, मंडणगड व गुहागर या तालुक्यांना प्रत्येकी एक डीएससी प्राप्त झाली. डीएससी प्राप्त झाल्याने आता एक गुंता सुटला आहे. परंतु, जुन्या मजुरांची नोंदणी नवीन डीएससीवर झाल्याखेरीज त्यांना मजुरी मिळणार नाही. यासाठी आणखी किमान ८ ते १० दिवस मजुरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ग्रामीण भागात सर्वांना रोजगार मिळावा, कामाची मजुरी सात दिवसात मिळावी म्हणजेच मस्टरप्रमाणे पेमेंट काढले जावे, यासाठी शासनाने ईएफएमएस (इको फायनान्सियल मॅनेजमेंट सिस्टीम) ही पद्धती मनरेगा योजनेसाठी २०१३ पासून सुरू केली आहे. खरेतर ही पद्धती अतिशय पारदर्शी व लाभार्थीला झटपट लाभ देणारी म्हणून स्वीकारण्यात आली. परंतु, ही पद्धतच आता डोकेदुखीची ठरली आहे.
मनरेगाचे मस्टर मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आले की, संबंधित कक्ष त्याची पूर्तता करुन वेतन देत असे. परंतु, आॅनलाईन बिलासाठी ईएफएमएस पद्धती आता वापरली जाते. यासाठी गटविकास अधिकारी व सहाय्यक लेखा अधिकारी या दोघांच्या नावाने स्वतंत्र डीएससी दिली जाते. त्यामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळेल व कामेही लवकर होतील, अशी अपेक्षा आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात गेले दीड वर्ष डीएससीचा प्रश्न अडचणीचा झाला होता. आता तो मार्गी लागल्याने ग्रामीण भागात नरेगाची कामे वेगाने होतील व मजुरांना रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)