आता मत प्रवाहाचा महापूर!

कोकण परिसरात पावसामुळे भूस्खलन व दरडी कोसळण्याच्या गंभीर घटना आणि विविध ठिकाणी आलेला महापूर या विषयावर तज्ज्ञांची विविध मते समोर येत आहेत. कोणी सांगत आहे की, अजून धरणे बांधा, कोणी सांगत आहे नदीला भिंती बांधू नयेत, कोणी सांगत आहे की पाणी दुसरीकडे वळवा, असे विविध मत प्रवाह नित्य समोर येत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिक संभ्रमित होत आहेत. मुळात या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी संशोधनाची गरज आहे. केवळ वरवरचे अंदाज न बांधता सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेतील नदीच्या उगमापासून ते मुखापर्यंतचा मागील ५० वर्षांचा अभ्यास करून तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन मत मांडायला हवे. तरच या परिस्थितीतून मार्ग काढणे सोयीचे होईल. त्यासाठी नदीच्या पात्राची रुंदी व खोली, तिचे पाणलोट क्षेत्र, यास येऊन मिळणारे नाले, पऱ्या ओहोळ, या क्षेत्रात होणारा पाऊस, नदीची जलवाहन क्षमता, जलवहनाचा वेग व आज निसर्गावर झालेले मानवी अतिक्रमण, नासधूस, नदी पत्रातील गाळ व यामुळे संपूर्ण नदीवर झालेले भौगोलिक परिणाम आणि इतके पाणी असूनही कमी होत चाललेला भूगर्भातील जलसाठा याचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम अत्यावश्यक ३३ टक्के आरक्षित वनजमिनी, मोठ्या प्रमाणात झालेली वृक्षतोड, जमिनीची धूप, भूस्खलन, डोंगराला पडणाऱ्या भेगा यामुळे नदीच्या पात्रात, प्रवाहात व खोलीवर झालेले फार मोठे दुष्परिणाम, विकासाच्या नावाखाली नदीकिनारी आवश्यक हरितपट्ट्याचे संकुचितीकरण व नष्ट करण्याचा प्रयत्न, नदीवरील अतिक्रमण या सर्वांचा सखोल विचार होऊन एकत्रित मत प्रदर्शित होणे गरजेचे आहे, असे वाटते. कारण २००५ च्या पुरात आम्ही जागे झालो होतो. आता तब्बल १६ वर्षांनी जागे झालेलो आहोत. गेली अनेक वर्षे या विषयावर बोंब मारणारे लोक आताच्या परिस्थितीपुढे तर आणखी हतबल झाले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, खेड व राजापूर या शहरांच्या बाबतीत दरवर्षीच ही हतबलता पाहायला मिळत आहे. पूर ओसरताच येथेही अनेक मतप्रवाह पुन्हा एकदा नव्याने पुढे येऊ लागले आहेत. प्रत्येक बांधकाम व इमारतीसाठी भरावाऐवजी स्टील पार्किंग हवी, ग्रामीण व शहरी भागात डोंगरापासून किती अंतरावर वस्ती असावी याचीही नियमावली तयार करण्याचा विचार केला जात आहे. परंतु असे नियम बनवताना त्यांची अंमलबजावणी कितपत होईल याचाही विचार करावा लागणार आहे. कारण कोकणातील बहुतांशी बाजारपेठा पूररेषेतच वसल्या आहेत आणि त्याला लागूनच डोंगर उतार आहे. त्यामुळे या अशा नियमावलीची अंमलबजावणी झाली, तर ‘ना तळ्यात ना मळ्यात’ अशी काहीशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. २०१९ पासून तर या भागात सतत भूस्खलनच्या घटना घडत आहेत. कधी डोंगरकडेला असलेल्या वस्तीवर, तर कधी पश्चिम घाटातील कोकण भागाला जोडणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर दरड कोसळल्याची घटना घडत आहे. यातून आर्थिक हानी होत असतानाच आता जीवित हानीलाही सामोरे जावे लागत आहे. खेड तालुक्यातील पोसरे व चिपळूण तालुक्यातील पेढे येथील घटना ताजी आहे. याशिवाय चिपळुणात दसपटी विभागातील तिवरे, आकले, तिवडी तसेच दुर्गवाडी-मंजुत्री मार्गावर भूस्खलनाच्या ज्या पद्धतीने घटना घडल्या आहेत, त्या पाहिल्यानंतर त्यातील खऱ्या अर्थाने गंभीरता लक्षात येते. तेव्हा या संपूर्ण परिस्थिती व घटनांचा अंदाज घेण्यासाठी नुसता मत प्रवाह कामी येणार नाही. त्यासाठी व्यापक स्वरूपाच्या संशोधनात्मक प्रकल्प अहवालाची गरज आहे. त्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु त्याआधी कोकणातील राजकीय नेत्यांची भूमिका व मानसिकताही तितकीच महत्त्वाची आहे.

- संदीप बांद्रे