रत्नागिरी - शिवसेना जनतेला दिलेला शब्द पाळते. नाणार प्रकल्प होणार नाही, हा शब्द आम्ही दिला होता आणि तो पूर्ण झाला, असे उद्गार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काढले. रत्नागिरीत आज शिवसेनेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या सामुदायिक विवाह सोहळ्याप्रसंगी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
शिवसेना कधीही विकासाच्या विरोधात नव्हती. कोकणातील पर्यावरणाला पूरक असे गोव्यातील उद्योग येथे यावेत, यासाठी शिवसेना प्रयत्न करेल, असे ते पुढे म्हणाले. अधिसूचना रद्द करण्याच्या आदेशावर शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वाक्षरी केली. त्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ आणि शिवसेना त्यांची आभारी असल्याचेही ठाकरे म्हणाले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्यासह सर्व आमदार, पदाधिरी उपस्थित होते.
नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना अखेर रद्द
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द करण्याची शिवसेनेची अट भाजपाने मान्य केल्यानंतर बारा दिवसांच्या आत त्यासंबंधीच्या आदेशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी स्वाक्षरी केली. राजकीय युतीसाठी शासकीय निर्णय झाला आहे.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकारांना सांगितले की, या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांची सही झाली, आता नाणारमध्ये हा प्रकल्प होणार नाही. प्रकल्पासाठीची जमीन विनाअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली असून लवकरच राजपत्रात (गॅझेट) ती प्रकाशित केली जाईल.
18 फेब्रुवारीला भाजपा-शिवसेना युतीची घोषणा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झाली तेव्हा हा प्रकल्प जिथे स्थानिक जनतेचा विरोध नसेल अशा ठिकाणी नेला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. युती करताना शिवसेनेची प्रमुख अट नाणार प्रकल्प रद्द करा अशी होती. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती.
सुभाष देसाई यांनी पत्रकारांना सांगितले की, स्थानिकांनी भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध केला होता. १४ ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाच्या विरोधात ठरावही मंजूर केला होता. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मी स्थगिती दिली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे प्रकल्प नको, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार युतीच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प तेथे होणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार मूळ भूसंपादनाची अधिसूचना विनाअधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव आपल्या खात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी सही केली आहे.
हा प्रकल्प रद्द झाला असला तरी राज्यातील गुंतवणुकीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. गुंतवणुकीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचेच राज्य असल्याचेही देसाई म्हणाले. तसेच प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. स्थानिक जनता या प्रकल्पाचे जेथे स्वागत करेल तेथे तो नेला तर आमची काहीच हरकत नसल्याचेही ते म्हणाले.