शासनाच्या जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ ‘आयटक’ची रत्नागिरीत जनजागरण यात्रा

By मेहरून नाकाडे | Updated: November 21, 2023 19:05 IST2023-11-21T19:03:52+5:302023-11-21T19:05:45+5:30

कोल्हापूर ते नागपूर अशी संघर्ष यात्रा

Janajagaran Yatra of AITK in Ratnagiri to protest the government's anti-people policy | शासनाच्या जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ ‘आयटक’ची रत्नागिरीत जनजागरण यात्रा

शासनाच्या जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ ‘आयटक’ची रत्नागिरीत जनजागरण यात्रा

रत्नागिरी : केंद्र व राज्य सरकारच्या वाढत्या जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ विरोधात आयटकच्या महाराष्ट्र राज्य काैन्सिलतर्फे दि. २० नोव्हेंबर ते दि. १८ डिसेंबरपर्यंत कोल्हापूर ते नागपूर अशी संघर्ष यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार रत्नागिरी शहरात मंगळवारी (दि. २१ रोजी) जनजागरण यात्रा काढण्यात आली. भर दुपारी जिल्हा परिषद भवन येथून निघालेली जनजागरण यात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडकली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनजागरण यात्रा आलेनंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी महाराष्ट्र स्टेट वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य उपाध्यक्ष काॅ. सल्लाउद्दीन नाकाडे, राष्ट्रीय काॅंग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक लाड, काैन्सिल सदस्य राम भाटकर, वर्कस फेडरेशनचे सचिव महेश डिंगणकर यांनी जनजागरण यात्रेचे नेतृत्व केले व सभेत मार्गदर्शन केले.

कामगार कर्मचारी विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करत केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खासगीकरण व विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्यावे. विविध विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय रद्द करून आठ तासाच्या कामांसाठी दरमहा २६ हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करा यासह अनेक मागण्यांचा या यात्रेत समावेश करण्यात आला आहे. या मागण्या जनजागरण यात्रेच्या निमित्ताने राज्यातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार कर्मचाऱ्यांतर्फे शासनाकडे करण्यात येणार आहेत. या मागण्यांची शासनाने तातडीने पूर्तता करण्याची मागणी आयटक तर्फे करण्यात आली आहे.

मागण्यांची पूर्तता न केल्यास सरकारच्या कामगार कर्मचारी विरोधी, जनविरोधी व देश विरोधी धोरणाच्या विरोधात राज्यस्तरावर व राष्ट्रीय स्तरावर तीव्र स्वरूपाचे प्रदीर्घ आंदोलन छेडण्याचा इशारा आयटक संघटनेतर्फे यावेळी देण्यात आला.

Web Title: Janajagaran Yatra of AITK in Ratnagiri to protest the government's anti-people policy