पेढे-परशुराम येथील जागेबाबत चौकशी समिती नेमावी

Religious Places Ratnagiri- पेढे परशुराम येथील जागेच्या संदर्भात प्रशासनाने चौकशी समिती नेमावी आणि या समितीच्या माध्यमातून १९७२ साली पेढे परशुराम देवस्थानची नोंद घातली गेली, याची चौकशी करावी, अशी मागणी पेढे परशुराम येथील कुळांनी बुधवारी पालकमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केली. या बैठकीला सुमारे ५० ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी चौपदरीकरणाचा मोबदलाही मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

ठळक मुद्देपेढे-परशुराम येथील जागेबाबत चौकशी समिती नेमावीरत्नागिरीत पालकमंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांची मागणी

रत्नागिरी : पेढे परशुराम येथील जागेच्या संदर्भात प्रशासनाने चौकशी समिती नेमावी आणि या समितीच्या माध्यमातून १९७२ साली पेढे परशुराम देवस्थानची नोंद घातली गेली, याची चौकशी करावी, अशी मागणी पेढे परशुराम येथील कुळांनी बुधवारी पालकमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केली. या बैठकीला सुमारे ५० ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी चौपदरीकरणाचा मोबदलाही मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पेढे परशुराम येथील देवस्थानचा वाद गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू झाला आहे. हे प्रकरण न्यायालय प्रविष्ठ असल्याने या ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुलांच्या शैक्षणिक तसेच अन्य कामकाजांसाठी आवश्यक ते दस्ताऐवज मिळत नसल्याने या ग्रामस्थांचा विकास खुंटला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हे ग्रामस्थ आंदोलन करत आहेत. ग्रामस्थांनी पालकमंत्री परब यांच्यासमोर कैफियत मांडली. यावेळी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम उपस्थित होते.

यावेळी ॲड. परब यांनी ही बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याचे या ग्रामस्थांसमोर नमूद केले. यावेळी या ग्रामस्थांनी १९७२ पूर्वी या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर कोणतीच नोंद नव्हती. त्यानंतर १९७२ मध्ये त्यावर पेन्सिलने देवस्थानची नोंद करण्यात आली. ती कायम कधी झाली. याची चौकशी व्हावी. त्यानंतर या प्रश्नांचा १०० टक्के उलगडा होईल, अशी मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली.

ही कुळे गेल्या चार वर्षांपासून आपल्या न्यायासाठी लढा देत आहेत. मात्र, त्याची दखल अद्याप घेण्यात आलेली नाही. एक पिढी न्यायासाठी संपली आता दुसरी पिढीही यातच जाईंल, असे सांगितले. आम्हाला न्याय मिळवून द्या, असे सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री परब यांनी या ग्रामस्थांची मागणी रास्त असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी मिश्रा यांना महसूल विभागामार्फत यासंदर्भात माहिती घेण्याच्या सूचना केल्या. न्यायालयाच्या कक्षेतील हा विषय असल्याने यात निकाल लागेपर्यंत हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र, अशी समिती व्हावी, यासाठी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करू. असे आश्वासन दिले.