चिपळूण-कऱ्हाड मार्ग खासगीकरणातून, राज्य शासनाकडून शासकीय आदेशही जारी

राज्य शासनाने कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या अशा कऱ्हाड ते चिपळूण या रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी मात्र हात आखडता घेतला आहे. आता हा मार्ग खासगीकरणातून उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनाकडून कऱ्हाड ते चिपळूण रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी हात आखडतामार्ग उभारणीचे काम करणाऱ्या कंपनीबरोबर करार

चिपळूण : बुलेट ट्रेनवर हजारो कोटी रुपचे खर्च करणाऱ्या राज्य शासनाने कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या अशा कऱ्हाड ते चिपळूण या रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी मात्र हात आखडता घेतला आहे. आता हा मार्ग खासगीकरणातून उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांचा शोध घेणे सरकारकडून सुरु झाले आहे. मात्र अद्याप त्याला यश आलेले नाही.

कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला एकमेकांशी जोडणारा हा रेल्वेमार्ग खासगीकरणातून पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शासकीय आदेशात तसा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

कऱ्हाड - चिपळूण रेल्वेमार्ग हा केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार होता. यासाठी रेल्वे व महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येकी ५० टक्के खर्च उचलण्याचा करारही गेल्यावर्षी केला होता.

सुमारे चार हजार कोटींच्या या मार्गासाठी सर्वेक्षणही झाले होते. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व कोकण रेल्वे महामंडळातर्फे हा प्रकल्प उभारण्यासाठीची तयारीही सुरु होती.

यासाठी मार्ग उभारणीचे काम करणाऱ्या एका कंपनीबरोबर सरकारने करारही केला होता. मात्र, कंपनीने करारावर काम करणे शक्य नाही, असे सांगून माघार घेतली होती. त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला.

यावर टीका झाल्यानंतर सरकारची भूमिका बदलली आहे. राज्य शासनाने आता हा मार्ग खासगीकरणातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे शासकीय आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.

खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारताना कोकण रेल्वे महामंडळाचे २२ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.

सरकारने कोकण रेल्वे महामंडळाचे २२ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे हा मार्ग उभारण्यात शासनाला रस नसल्याचेच द्योतक आहे, असे कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी म्हटले आहे. रेल्वेच्या माध्यमातून हा मार्ग झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.