कोकणवासियांसाठी खुशखबर! छोट्या वायनरीचा मार्ग मोकळा होणार

पर्यटन केंद्र चालवणाऱ्यांना ही होममेड वाईन विकता यावी, यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे नियम सुलभ होणे आवश्यक

शिवाजी गोरे

दापोली : कोकणातील फुकट जाणारी काजू बोंडे तसेच इतर सर्व फळांच्या वाईन घरगुती स्तरावर छोट्या प्रमाणात करता याव्यात, तसेच पर्यटन केंद्र चालवणाऱ्यांना ही होममेड वाईन विकता यावी, यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे नियम सुलभ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश येत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे लवकरच काही नव्या सवलतीच्या नियमांची अपेक्षा केली जात आहे.

कोकणभूमी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून संजय यादवराव आणि माधव महाजन यांचे यासाठी प्रयत्न गेली काही वर्षं चालू होते. कोकणातील वाया जाणाऱ्या फळांपासून वाइननिर्मितीला परवानगी द्यावी, त्यातील जाचक अटी शिथिल केल्या जाव्यात, यासाठी गेले अनेक वर्ष प्रगतशील शेतकरी माधव महाजन प्रयत्न करत होते. त्यांच्या या मागणीला आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम यांनीही पाठिंबा दिला. हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे मंत्री शंभुराज देसाई यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्या वेळी आमदार योगेश कदम, संजय यादव, माधव महाजन, भगवान घाडगे उपस्थित होते. त्या वेळी मंत्री देसाई यांनी लवकरच बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते.

या आश्वासनानुसार नुकतीच मुंबईत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार योगेश कदम, चंदगडचे आमदार राजेश पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, राज्य उत्पादन शुल्कचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी, उपसचिव युवराज अजेटराव, सहआयुक्त यतीन सावंत तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. छोट्या वायनरीसंदर्भात या वेळी सविस्तर चर्चा झाली.

घरगुती वाईन कशी बनते हे समजून घेण्यासाठी माधव महाजन यांनाही बैठकीला बोलावण्यात आले होते. ती पद्धत त्यांनी थोडक्यात समजावून सांगितली व कोणतेही प्रदूषण होत नाही, हेही निदर्शनास आणून दिले. छोट्या वायनरीसोबत वार्षिक २०० टन क्षमतेपर्यंत सगळे फळप्रक्रिया उद्योग ‘ग्रीन’ करा, अशी मागणी महाजन यांनी केली. यावर चर्चा होऊन तसे बदल करण्याचा सूचना मंत्री देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

आसाममध्ये तेथील पर्यटन केंद्रवाले स्वतः वाईन बनवून आपल्या केंद्रावर विकतात. तशी सवलत कोकणातील पर्यटन केंद्रांना देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार योगेश कदम यांनी केली. यावरही सविस्तर चर्चा होऊन तसे नियम करण्याची सूचना मंत्री देसाई यांनी दिली.