पहिली प्रवेशासाठी आता ६ वर्षांची अट, शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार बालकाचे वय ६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश द्यावा, असा आदेश राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यामुळे आता सहा वर्षांच्या आतील बालकांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देता येणार नाही, त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांनी करण्यास सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देपहिली प्रवेशासाठी आता ६ वर्षांची अट, शालेय शिक्षण विभागाचे आदेशप्राथमिक शाळांकडून अंमलबजावणी सुरु

रत्नागिरी : मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार बालकाचे वय ६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश द्यावा, असा आदेश राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यामुळे आता सहा वर्षांच्या आतील बालकांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देता येणार नाही, त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांनी करण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या शहरे तसेच ग्रामीण भागामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मोठ्या संख्येने सुरु झाल्या आहेत. अशा शाळांमध्ये मुलांना प्ले ग्रुपपासून प्रवेश दिला जातो. आपल्या मुलांना शाळेत बसण्याची सवय लागावी, यासाठी पालक अडीच ते तीन वर्षे झाल्यानंतर प्ले ग्रुपला दाखल करतात.

सद्यस्थितीत पहिलीपूर्व शिक्षण देणाऱ्या शाळांना परवानगी घेण्याची सक्ती नसल्याने त्यावर शिक्षण विभागाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्ले गु्रप, ज्युनिअर केजी आणि सिनियर केजीचे शिक्षण देणाऱ्या शाळांची, संस्थांची दुकानदारी सुरू आहे.

सन २०१६ - १७साठी पूर्व प्राथमिक प्रवेशासाठी किमान वय ३ वर्षांहून अधिक व पहिलीसाठी ५ वर्षे पूर्ण असे करण्यात आले होते. याचबरोबर पहिलीच्या प्रवेशासाठी पाल्याचे वय सन २०१७-१८ साठी ५ वर्षे व ४ महिने पूर्ण, सन २०१८ - १९ साठी ५ वर्षे ८ महिने पूर्ण, तर सन २०१९ - २० पासून पहिली प्रवेशासाठी किमान सहा वर्षे वयाची अट नव्या आदेशाद्वारे लागू केली आहे.

यापुढे प्रवेश देताना सर्व शाळांनी ३० सप्टेंबर हा दिनांक गृहीत धरुन मुलांचे वय निश्चित करावयाचे आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. या अटीनुसार आरटीईच्या प्रवेशासाठी वेबसाईटवरही वयोगट अपलोड केला आहे. त्यामुळे आरटीईसाठी सहापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलाचा अर्ज अपलोडच होत नाही.

प्रत्येक बालक शाळेत जाणे आवश्यक

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ११ जून २०१० रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अनुसार ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही बालकास मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे ६ वर्षे पूर्ण झालेले प्रत्येक बालक शाळेत जाणे आवश्यक आहे.