मेहरुन नाकाडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार मिळावा, यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. गेली दोन वर्षे पूर, वादळ यामुळे पिकांचे नुकसान होत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा योजनेमुळे आर्थिक हातभार मिळू लागला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. याचा लाभ एकूण ३६५१ शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
भात व नागली पिकासाठी विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प होती. दोन वर्षापूर्वी कापणी केलेले भात पावसामुळे आलेल्या पुराच्या पाण्याने वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली होती. जिल्ह्याचे उंबरठा उत्पन्न ७० टक्के पेक्षा अधिक आहे. ५० टक्के पेक्षा उत्पन्न कमी असल्याचा निकष विमा योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येत असल्याने उंबरठा उत्पन्नामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वंचित राहत होते; मात्र गेल्या दोन वर्षात पूर, चक्रीवादळ यामुळे पिकांचे होत असलेले नुकसान यामुळे शेतकरी जागृत झाले असून, विमा योजनेकडे कल वाढू लागला आहे. सुरुवातीला १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. शेतकरी वंचित राहू नयेत, यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याने लाभार्थींची संख्या दुपटीने वाढली आहे. ७५४.८१ हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्र जाहीर केले आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या दुप्पट
गतवर्षी १३०० शेतकरी विमा योजनेत सहभागी झाले होते; मात्र २५० शेतकऱ्यांना १४ लाखांचा परतावा प्राप्त झाला होता.
१५ जुलैपर्यंत १७६८ शेतकरी विमा योजनेत सहभागी झाले होते; मात्र मुदतवाढीमुळे संख्या वाढली आहे.
भातासाठी ३५११, नागलीसाठी १४० शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामध्ये ४२२ कर्जदार व ३२२९ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
उत्पन्नाचा निकष आड
जिल्ह्याचे भाताचे उंबरठा उत्पन्न ७० टक्केपेक्षा जास्त आहे. नुकसानासाठी ५० टक्केपेक्षा कमी उत्पन्न ग्राह्य धरले जात असल्याने येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते.
दोन वर्षांपूर्वी कापलेल्या पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. पेरणी ते कापणीपर्यंतचे नुकसान ग्राह्य धरले जात असल्याने विमा योजनेमुळे आर्थिक हातभार लागत आहे. अटी शिथिल केल्यामुळेच प्रतिसाद वाढू लागला आहे.
- महेश चाळके, शेतकरी.
पिकाचा विमा काढून केवळ पैसे भरण्यापेक्षा जर जिल्ह्यातील नुकसान लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना परतावा मिळणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील नुकसान ग्राह्य धरले जात असून, शेतकऱ्यांना परतावा प्राप्त होत आहे; मात्र निकषात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
- राजेश रेवाळे, शेतकरी.