चिपळूण शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम

नगरपरिषदेची धडक कारवाई : प्रशासनातर्फे बाजारपेठेत सलग दोन दिवस कारवाई; व्यापारी धास्तावले

चिपळूण : येथील नगर परिषद प्रशासनातर्फे बुधवारीही बाजारपेठेतील अनधिकृत बांधकामे जेसीबीच्या सहाय्याने तोडण्यात आली. यावेळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. काही व्यावसायिकांनी पक्के बांधकाम केल्याने त्यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शहरातील शिवाजी चौक ते बाजारपेठ रस्त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण वाढल्याने नगर परिषद प्रशासनाने या बांधकामाविरोधात मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेचे व्यापाऱ्यांकडूनही स्वागत केले जात आहे. मुख्याधिकारी डॉ. विजय राठोड, बांधकाम अभियंता सुहास कांबळे, आरोग्य निरीक्षक अनंत हळदे, वैभव निवाते, वाहतूक पोलीस निरीक्षक राकेशसिंह परदेशी, पोलीस उपनिरीक्षक सुहास वाकचौरे आदिंसह बांधकाम विभागातील कर्मचारी व सीआरएफचे पोलीस या मोहिमेमध्ये सहभागी झाले होते. बुधवारी सकाळपासून बाजारपेठेतील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे काम सुरु करण्यात आले. ही अनधिकृत बांधकाम हटाव मोहीम भेंडीनाक्यापर्यंत राबवली जाणार आहे. अर्बन बँकेजवळ असणारा कठडाही संबंधितांना तोडण्याची सूचना देण्यात आली आहे. बाजारपेठेतील काही व्यापाऱ्यांना दोन दिवसांच्या आत वाढीव बांधकामे काढून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अन्यथा संबंधितांची बांधकामे तोडली जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे. रस्त्याच्या काही अंतरावर असणाऱ्या पक्क्या दुकान मालकांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार असून, या मुदतीत त्यांनी आवश्यक ते बांधकाम तोडले नाही तर प्रशासनातर्फे अशी बांधकामेही तोडली जाणार आहेत. चिपळूण बाजारपेठेत करण्यात आलेल्या अतिक्रमणामुळे शहरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही बांधकामे हटविण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जिल्हा प्रशानसनाने शहरातील कोंडी दूर करण्यासाठी मास्टर प्लॅन केले आहेत. त्यानुसार चिपळूण शहरातही कोंडी सोडविण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनेनुसार नगरपरिषदेने ही कारवाई सुरू केली आहे. यामुळे शहरातील कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना जरब बसणार आहे. ही कारवाई अशीच सुरू राहणार आहे. (वार्ताहर)


मोहिमेचे शहरातून स्वागत : कारवाईत दुजाभाव असू नये
शहरातील बाजारपेठेत नगर परिषद प्रशासनातर्फे अनधिकृत बांधकाम हटाव मोहीम राबविण्यात आली आहे, ही बाब अभिनंदनीय अशीच आहे. मात्र, ही कारवाई करताना दुजाभाव असू नये. दोन्ही बाजुचा विचार करुन ही कारवाई व्हायला हवी. भाजी मंडईचे मूल्यांकन होऊनही ती अद्याप सुरु झालेली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे व्यावसायिकांना रस्त्यावर बसण्याची वेळ आली आहे. या कारवाईमुळे काही छोटे मोठे व्यावसायिकांवर बेघर होण्याची वेळही आली आहे, असे मत माजी उपनगराध्यक्ष लियाकत शाह यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.


दुकानदारांना एक महिन्याची मुदत
नगर परिषद प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम हटाव मोहीम सुरु केली आहे. याचे व्यापाऱ्यांसह सर्वच स्तरातून अभिनंदन होत आहे. काही व्यापाऱ्यांना यापूर्वीच्या प्रशासनाने दुकानांसाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, जी कामे सध्या रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरत आहेत, अशा दुकानदारांना एक महिन्याची मुदत देऊन त्यांनी वाढविलेले बांधकाम स्वखर्चाने काढून घेण्याची सूचना करण्यात आली असून, ती काढण्यात आली नाही तर पुन्हा अशी बांधकामे तोडली जाणार असल्याचे बांधकाम अभियंता सुहास कांबळे यांनी सांगितले.