मत्स्य व्यवसायात बड्या भांडवलदारांचे अतिक्रमण

अनंत पाटील यांची खंत : मत्स्य विकास खात्याच्या योजनांमध्ये बदल आवश्यक

चिपळूण : क्रियाशील पारंपरिक मच्छीमाराची व्याख्या ठरवून रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या व बंदरांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रभावीपणे योजनांची आखणी करुन अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. पारंपरिक मत्स्य व्यवसायामध्ये बड्या भांडवलदारांचा हस्तक्षेप, परराज्यातील हायस्पीड नौकांचा वावर, आधुनिक साधनांद्वारे जलद होणारी मासेमारी यामुळे भविष्यातील मासेमारी व्यवसाय धोक्यात आला असून, ही चिंतेची बाब असल्याचे प्रतिपादन मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष अनंत पाटील यांनी केले.
परिवर्तन संस्था, चिपळूण व अ‍ॅक्शन एड असोसिएशन, मुंबई यांच्यातर्फे आयोजित केलेल्या नेटवर्किंग बैठकीमध्ये ते बोलत होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णै बंदरामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असताना जेटी, रस्ता, मत्स्य ओटे आदी मुलभूत सुविधा येथे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. राज्य सरकारद्वारे डिझेल खरेदीवर देण्यात येणारी सवलत वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये याबाबत उदासिनता आहे. या कारणास्तव ७० टक्के मच्छीमार सहकारी सोसायटी या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
मत्स्य विकास खात्याच्या योजनांमध्ये बदल करुन एनसीडीसी कर्जाचा व्याजदर कमी करावा, कर्ज फेड कालावधी, बिगर यांत्रिकी नौका योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्न मर्यादा व अनुदान रक्कम वाढवावी ही मच्छीमारांची शासनाकडून अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सागर किनारी राहणाऱ्या मच्छीमारांचा त्यांच्या घराच्या जमिनीवरही अधिकार नाही. वाढती लोकसंख्या विचारात घेता उपलब्ध क्षेत्र हे कमी पडत असून, यासाठी शासनाने गावठाण क्षेत्र मच्छीमारांना उपलब्ध करुन द्यावे अशी मागणी या बैठकीत पुढे आली. मेरिटाईम बोर्ड व फिशरीज खात्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्याने व तालुकास्तरावर कायमस्वरुपी परवाना अधिकारी नसल्याने मच्छीमारांना व्ही.आर.सी. मिळविणे खर्चिक व त्रासदायक होत असल्याचे त्यांंनी सांगितले.
शासनाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मच्छीमार बांधवांना आजही मुलभूत गरजांपासून वंचित राहावे लागत आहे. भारताचा नागरिक म्हणून घटनेने दिलेले अधिकार, कायदा, शासन निर्णय व धोरणांचा अभ्यास करणे गरजेचे असून, प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जात, धर्म व पक्ष बाजूला ठेवून संघर्ष करावा लागेल, असे प्रतिपादन अशोक कदम यांनी यावेळी केले.
बैठकीचे सूत्रसंचालन प्रकल्प समन्वयक गणेश खेतले यांनी केले तर बैठक यशस्वीतेसाठी क्षेत्रीय समन्वयक केतन गांधी यांनी परिश्रम घेतले. (प्रतिनिधी)


परिवर्तन, अ‍ॅक्शन एड असोसिएशनतर्फे नेटवर्किंग बैठक.
हर्णै बंदरात कोट्यवधींची उलाढाल होऊनही मुलभूत सुविधा नाहीत.
मच्छीमारांना अनेक समस्यांना जावे लागते सामोरे.