‘क्लीष्ट’ प्रक्रियेमुळे दाखले मिळण्यास विलंब

नागरिकांचे नुकसान : जुन्या पध्दतीनुसार दाखले देण्याची मागणी

रत्नागिरी : उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात येणारे नॉनक्रिमीलेअर तसेच जातीच्या दाखल्यांसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया क्लीष्ट आणि वेळकाढू असल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याच्या प्रतिक्रिया जनतेमधून व्यक्त केल्या जात आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागातून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांपैकी नॉनक्रिमीलेअर व जातीचे दाखले उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने दिले जातात. परंतु प्रस्ताव तपासण्याची कार्यपद्धती वेळेचा अपव्यय करणारी आहे.
यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या कार्यकाळात सेतू सुविधा कार्यालयातून हे दाखले तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्यानंतर ते आठ - दहा दिवसांनंतर उपविभागीय कार्यालयात जायचे. तेथे त्यांची पुन्हा तपासणी करून त्यानंतरच ते उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जायचे. मात्र, ही कार्यप्रणाली वेळकाढू असल्याचे राधाकृष्णन बी. यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानुसार सुविधा केंद्रातून तयार करून उपविभागीय कार्यालयात पाठवलेले दाखले तेथील अव्वल कारकूनांकडून तपासण्यात यावेत, अशी महत्त्वाची सूचना त्यांनी केली होती. त्यानुसार वर्षभर हे दाखले वेळेवर मिळत होते.
मात्र, सध्या ही कार्यपद्धत बदलण्यात आली आहे. सेतू सुविधा केंद्रात तयार करण्यात आलेले दाखले तहसील कार्यालयातून कारकून, अव्वल कारकून, नायब तहसीलदार तसेच तहसीलदार यांच्याकडून तपासणी होऊन तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने ते उपविभागीय यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात यावेत, अशी सूचना रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता ही दाखले तपासणी पद्धत अगदीच वेळकाढू झाली असल्याने दाखले मिळण्यास किती विलंब लागेल, हे सांगणे अवघड झाले आहे.
जनतेच्या गैरसोयींबाबत जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी दाखले व त्यांचे प्रस्ताव तहसीलदारांकडे न पाठवता पूर्वीप्रमाणेच सुविधा केंद्रातून थेट उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पाठवण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी जनतेतून होत आहे. (प्रतिनिधी)


दाखल्यांसाठी कागदपत्र सादर करताना अनेक वेळा बनावट माहिती दिली जाते. अशावेळी त्यावर ज्याची सही असेल, त्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश असल्याने यासाठी तहसीलदारांनी ती तपासून स्वाक्षरी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नीता शिंदे,
उपजिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.