CoronaVirus :जिल्हा पातळीवर कोरोना तपासणी लॅब का नाही?

मुंबईसह संपूर्ण राज्यात कोरोनाचा प्रादूर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असताना किमान जिल्हा पातळीवर कोरोना तपासणी लॅब का नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

ठळक मुद्देजिल्हा पातळीवर कोरोना तपासणी लॅब का नाही?, उच्च न्यायालयाचा सवाल रत्नागिरीतून दाखल झालेल्या याचिकेची व्याप्ती वाढली

रत्नागिरी : मुंबईसह संपूर्ण राज्यात कोरोनाचा प्रादूर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असताना किमान जिल्हा पातळीवर कोरोना तपासणी लॅब का नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

माणसांच्या स्थलांतरामुळे कोकणात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचे निदान करणारी लॅब उभारण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

ही याचिका रत्नागिरी जिल्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता तिची व्याप्ती ही राज्यस्तरीय केली. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांमध्ये कोरोना टेस्ट लॅब उघडून चालणार नाही, तर जिल्हापातळीवरही अशा लॅबची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यामध्ये कोरोना तपासणीची स्थिती काय आहे, या संदर्भात शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केल्याने कोरोनाची लागण झालेल्या रूग्णांचे निदान करण्यासाठी कोरोना स्वॅब तपासणी लॅब नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात लवकर कोरोना लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका रत्नागिरीतील स्थानिक मच्छीमार खलील अहमद हसनमियाँ वस्ता यांच्यावतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे डेरवण येथील वालावलकर हॉस्पिटलमध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे अटींची पूर्तता करीत नसल्याबद्दल कळवले आहे. याबाबत न्यायालयाने उद्विग्नता व्यक्त केली.

अहवाल सादर करा

ही याचिका फक्त कोकणातील जिल्हा पुरती मर्यादित न ठेवता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तपासणी केंद्रांची काय अवस्था आहे याचा अहवाल शुक्रवारपर्यंत सादर करायचे आदेश दिले.