महिलेचे आॅटोरिक्षातून अपहरण करून खुनाचा प्रयत्न

घराकडे जाण्यासाठी आॅटोरिक्षात बसलेल्या एका महिलेचे अपहरण करण्यात आले. तिचे दागिने हिसकावल्यानंतर ...

चिपळूण : शहरातील खेंड - बावशेवाडी येथील गटार तसेच मच्छी मार्केट इमारतीसमोरील कॉक्रीटीकरणाचे काम बोगस झाल्याचे उघड झाल्याने या कामावरुन सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी उडाली. संबंधित कामांची येत्या दहा दिवसात चौकशी करुन अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर काम बोगस झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.
चिपळूण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज (मंगळवारी) सकाळी ११.४५ वाजता श्रावणशेठ दळी सभागृहात नगराध्यक्षा सावित्री होमकळस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शहरातील खेंड - बावशेवाडी येथे गटाराचे काम बोगस झाले असल्याचे उघड झाले आहे. या कामाबाबत ठेकेदाराची मनमानी सुरु आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचा कामावर अंकुश नसल्याने अशी निकृष्ट कामे होत असल्याचा आरोप नगरसेवक मिलिंद कापडी यांनी केला आहे. त्याचा धागा पकडून नगरसेवक मोहन मिरगल यांनीदेखील मटण मच्छीमार्केट येथील कॉक्रीटीकरणाचे काम निकृष्ट झाले असल्याचे सांगून बोगस कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली. सुरु असणाऱ्या कामावरुन सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवक यांच्यात चांगलीच जुंपली.
बावशेवाडी येथे गटार काम व मटण मच्छी मार्केट येथील कॉक्रीटीकरण या कामांची चौकशी करुन येत्या १० दिवसात अहवाल सादर करण्याची सूचना बांधकाम अभियंता सुहास कांबळे यांना मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी केली. चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर झालेल्या कामामध्ये संबंधित ठेकेदार दोषी आढळल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे मुख्याधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शहरात होणारी विविध कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे होत आहेत की नाही, हे पाहिले जात नसल्याने जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे, असा सवाल पाणी पुरवठा सभापती लियाकत शाह यांनी केला. शहरातील काही भागात गेल्या दोन महिन्यांपासून पथदीप बंद आहेत. तक्रार करुनही हे पथदीप सुरु होत नाहीत, अशी खंत नगरसेवक संजय रेडीज यांनी व्यक्त केली. शहरातील मार्कंडी येथील पेट्रोल पंपाचे थकीत भाडे नवीन मूल्यांकनानुसार ३ लाख ८९ हजार असून, ते लवकरात लवकर वसूल होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही व्हावी, असाही मुद्दा पुढे आला.
शहरात सध्या गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची मागणी नगरसेविका आदिती देशपांडे यांनी केली. जंतुनाशक फवारणीसाठी वर्षाला अंदाजे १२ लाख रुपये खर्च येत असून, डासांचे प्रमाण कमी होत आहे. ३ लाखापेक्षा जास्त असलेल्या कामांसाठी ई - टेंडर पध्दत राबवावी, असा मुद्दाही या सभेत मांडण्यात आला. (वार्ताहर)

उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनुसार नगर परिषद हद्दीत जैविक विविधता समिती गठीत करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या समितीमध्ये नगरध्यक्षा सावित्री होमकळस, रिहाना बिजले, समीर जाधव, कबीर काद्री यांचा समावेश आहे.



नगर परिषदेच्या २०१४-१५च्या जमा-खर्च अहवालावर चर्चा झाली. प्रत्यक्षात जमा व खर्च यामध्ये ८ कोटी ३२ लाखांची तफावत असून, पहिल्याच पानावर चूक असल्याचे नगरसेविका सुरेखा खेराडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. पडताळणी करुनच जमा-खर्च अहवाल सादर केला जावा, असे खेराडे यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत घर तेथे शौचालय यासाठी शहर परिसरातील ५७० अर्ज नगर परिषद आरोग्य विभागाकडे प्राप्त झाले असल्याचे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.