आंबा उत्पादकांचे तीनशे कोटींचे कर्ज
By Admin | Updated: June 28, 2015 00:37 IST2015-06-28T00:37:03+5:302015-06-28T00:37:14+5:30
परतफेडीस ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

आंबा उत्पादकांचे तीनशे कोटींचे कर्ज
रत्नागिरी : यंदा नुकसानीचा मोठा फटका बसलेल्या आंबा व्यवसायासाठी बागायतदारांनी ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. या कर्जाच्या परतफेडीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात ६५ हजार १०९ हेक्टर क्षेत्रांवर आंब्याची लागवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ५८ हजार ८३७ हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. अवकाळी पावसामुळे यातील ४२ हजार ७३५ हेक्टर क्षेत्रांवरील पिकाचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील ९१ हजार ५३० हेक्टर क्षेत्रांवर काजूची लागवड करण्यात आली असून, ८३ हजार २९२ हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. अवकाळी पावसामुळे त्यातील ५० हजार ९७६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.
दरवर्षी आंबा, काजू बागायतदार औषध फवारणी, खते, वाहतूक या सर्व गोष्टींसाठी कर्ज घेतात. यंदा राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांमधून जिल्ह्यातील छोट्या-मोठ्या बागायतदारांनी ३०० कोटींचे कर्ज (कॅश क्रेडिट) घेतले आहे. आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे सरकारने भरपाईपेक्षा १०० टक्के कर्जमाफी करावी, अशी मागणी आंबा बागायतदार संघटनेने केली होती.
सात-बारावर असलेल्या अनेक नावांमुळे याआधी नुकसानभरपाईचे ४८ कोटी रुपये परत गेले आहेत. त्यामुळे भरपाई देताना महसुली निकष न लावता घेतलेले कर्ज शंभर टक्के माफ करावे, अशी मागणी आंबा उत्पादकांनी केली आहे. मात्र, ही मागणी मान्य करण्याऐवजी सरकारने जिल्ह्याला ७९ कोटी रुपये भरपाई जाहीर केली आहे. त्यापैकी ३३ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जिल्ह्याला प्राप्तही झाला आहे.
कर्जमाफीचा मुद्दा कोठेही पुढे न आल्याने बागायतदारांना ३० जूनअखेर कर्जाची पूर्ण परतफेड करणे गरजेचे होते. मात्र, यंदा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने आंबा उत्पादकांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेतली. कर्जमाफीचा निर्णय झालेला नसला तरी झालेले नुकसान लक्षात घेता आपल्याला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या बैठकीत चर्चेअंती कर्ज परतफेडीसाठी ३० जूनऐवजी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
बागायतदार निराश
नुकसानभरपाईसाठी आंबा पिकाला हेक्टरी भरपाईचा निकष लावू नये, अशी मागणी असतानाही हेक्टरी २५ हजार रुपयेप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे आंबा उत्पादक निराश झाले आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाई नाकारण्याची चर्चा आता बागायतदारांमध्ये सुरू आहे.