राजस्थानमधील प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजपमध्ये लढत होणार आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांवर भर दिला. त्यात प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना, २५ लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा, ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर, महिलांना स्मार्टफोन पेन्शन, शहरी रोजगार योजनांचा समावेश आहे. गहलोत यांचा जनसंपर्क, कल्याणकारी योजना या काँग्रेससाठी प्लस पॉइंट आहे. दुसरीकडे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट व गहलोत यांच्यातील मतभेद, पेपर लीक, लाल डायरी प्रकरण काँग्रेससाठी अडचणीचे आहेत. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर भाजपकडून आरोप करत आहेत. करौली, जोधपूर आणि भिलवाडा धार्मिक दंगलींचाही मुद्दा उपस्थित केला.
दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता राज्यातील काँग्रेसविरोधी वातावरण आम्हाला संधी देईल, असा विश्वास भाजपने व्यक्त केला. काँग्रेसमधील मतभेदांचा फायदा भाजपला घेण्याची संधी आहे. भाजपकडे बुथ स्तरापर्यंत मजबूत संगठण आहे. मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर केला नसला तरी भाजप माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांना पक्ष संधी देतो का, यावरही त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
२०१८ चे निकालकाँग्रेस १०० भाजप ७३ बसप ६अन्य २१ एकूण २००
कोणते मुद्दे आहेत महत्त्वाचे?राजस्थानच्या इतिहासात १९९३ नंतर कोणताही पक्ष सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला नाही. यंदा मतदार काँग्रेसला मात देऊन भाजपला संधी देईल, की काँग्रेसला पुन्हा संधी देत इतिहास घडवणार, याकडे लक्ष आहे.
अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांनी त्यांच्यातील मतभेद मिटल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु मुख्यमंत्री पदावरून त्यांचा संघर्ष नवा नाही. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्याकडे दुर्लक्ष भाजपला जड जाऊ शकतो.
काँग्रेस सरकारच्या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नसल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांचे घेतलेले कर्ज माफ केल्याचे सरकारने म्हटले आहे.