मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण रखडणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 1, 2019 00:09 IST2019-12-01T00:09:39+5:302019-12-01T00:09:51+5:30
दोन वर्षांपासून मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसºया टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम इंदापूर ते कोकणच्या तळापर्यंत सुरू झाले आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण रखडणार?
- सिकंदर अनवारे
दासगाव : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण तेजीत सुरू झाले. महाड, पोलादपूर तालुक्यांतील जवळपास आठ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. मोजणीत चुका झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा नव्याने सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये जवळपास तीन हजार शेतकºयांचा समावेश आहे. आता मोजणीची कायदेशीर बाब पूर्ण झाली आहे. मात्र, मोबदल्यासाठी वर्षभर महामार्ग बाधित शेतकरी महाड प्रांत कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. पुढील काही दिवसांत मोबदला मिळाला नाही तर महामार्गाचे सुरू असलेले काम बंद पाडून रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत शेतकरी आहेत.
दोन वर्षांपासून मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसºया टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम इंदापूर ते कोकणच्या तळापर्यंत सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारकडून २०२० अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन महामार्ग सुरू होईल, असा दावा केला जात आहे. चौपदरीकरणामुळे महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील हजारो शेतकºयांच्या जमिनी, बांधकामे बाधित झाली. घाईगडबडीत महामार्गालगत असलेल्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. २०१७ मध्ये जमिनींचे निवाडे करत केंद्र सरकारकडून मोबदल्याची रक्कम येऊन २०१८ मध्ये पैशाचे वाटपही झाले. मात्र हजारो शेतकºयांच्या जमिनी नजरचुकीने राहिल्या. त्या जमिनींचे पुन्हा निवाडे करत सरकारकडून मोबदला देण्याचे निश्चित झाले. मात्र, वर्षभरापासून शेतकरी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत महाड प्रांत कार्यालयाच्या फेºया मारत आहेत. त्यांना एक रुपयाही मिळलेला नाही. त्यामुळे शेतकºयांमधून संताप व्यक्त होत असून, पुढील काही दिवसांत मोबदला न मिळाल्यास महामार्गाचे काम बंद पाडू, तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दुसºया टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामामुळे महाड, पोलादपूरमधील आठ हजार शेतकºयांच्या जमिनी बाधित झाल्या. त्यांच्या निवाड्यानुसार ५२५ करोड रुपये सरकारकडून महाड महसूल विभागाच्या खात्यात जमा झाले. २०१८ मध्ये याचे वाटपही पूर्ण झाले.
- नजरचुकीने ज्या शेतकºयांना मोबदला मिळू शकला नाही, अशा शेतकºयांची संख्या जवळपास अडीच हजार इतकी आहे.
- या शेतकºयांच्या बाधित जमिनींचे पुन्हा सर्वेक्षण करून २०१८ मध्ये महाड महसूल विभागाने सुमारे ८६ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याची मागणी वरिष्ठ कार्यालयांकडे केली आहे. मात्र, वर्ष उलटून गेले तरी एक रुपयाही न मिळाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले असून,
महामार्गाचे काम बंद करण्याचा पवित्रा घेण्याच्या स्थितीत आहेत.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणात काही शेतकºयांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यांच्या जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, निधी मिळण्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आला आहे. हा मोबदला तत्काळ मिळण्यासाठी वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहारही सुरू आहे.
- विठ्ठल इनामदार, प्रांताधिकारी, महाड