समुद्र दूषित करणाऱ्यांवर कारवाई करा; ‘हरित लवादा’चे आदेश : अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

ग्रामस्थ, पर्यावरणवादी संस्थांनी अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

मधुकर ठाकूर, लोकमत न्यूज नेटवर्क 
उरण : उरण-पनवेल परिसरातील गव्हाण, धुतुम केगाव समुद्रात भराव टाकून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या, मॅन्ग्रोज नष्ट करून रसायनमिश्रित दूषित पाणी समुद्रात सोडणाऱ्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश पुण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठाने रायगड जिल्हाधिकारी, वनविभाग, मॅन्ग्रोज सेलला दिले आहेत.

गव्हाण ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत न्हावा- ओएनजीसीच्या गोदामात शेकडो टन रसायनमिश्रित घातक कचरा जमा करून ठेवला जातो. न्हावा येथे ओएनजीसीच्या ऑफशोअर बेसमेंट प्लांटमधून येणारे रसायनमिश्रित कंटेनरही येथेच धुतले जातात. यातून बाहेर पडणारे रसायनमिश्रित पाणी जवळच्या खाडीत सोडण्यात येते. याच ठिकाणी हजारो टन साठवणूक करून ठेवलेला रसायनयुक्त कचराही खाडीतच टाकण्यात येतो. यातून खाडी, समुद्राचे पाणी दूषित होऊ लागले आहे. मॅन्ग्रोजचीही हानी होऊन स्थानिक मासेमारी, जैवविविधताही धोक्यात आली आहे. याबाबत ग्रामस्थ, पर्यावरणवादी संस्थांनी अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

केगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील खारखंड येथील समुद्रकिनाऱ्यावर पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याची खासगी विकासकांची योजना आहे. 
पर्यटकांना समुद्रमार्गे ने-आण करण्यासाठी स्पीड बोटीचा वापरही करण्यात येणार आहे. यासाठी समुद्रात भराव टाकून जेटी उभारण्यात येत आहे.
समुद्रात १०० मीटर अंतरापर्यंत भराव टाकून खारफुटीचीही कत्तल केली आहे. बेकायदा भरावामुळे समुद्राच्या पाणीपातळीतही वाढ झाल्याने याप्रकरणी तक्रारीनंतर अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

३० दिवसांत अहवाल सादर करा
या तीनही प्रकरणांत अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्यांची संबंधित अधिकारी दखल घेत नसल्याने महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. 
त्यावरील सुनावणीत लवादाच्या खंडपीठाने संबंधितांना ३० दिवसांत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते नंदकुमार पवार यांनी दिली.