- आविष्कार देसाईरायगड : कोरोनामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षण देत असल्याचा दावा रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. सुमारे ७० टक्के शाळांनी याचा अवलंब केला असला, तरी उर्वरित ३० टक्के शाळांमध्ये यावर बंधने येत आहेत. त्यामुळे राइट टू एज्युकेशन कायदा सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. त्यामुळे राज्याच्या काही भागांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच व्यवहार पुन्हा ठप्प झाले आहेत. अनलॉकनंतर अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात पूर्वपदावर येत होती. मात्र, कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असल्याने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा ब्रेक लागला आहे. शैक्षणिक वर्ष जून महिन्याच्या १५ तारखेपासून सुरू होते. मात्र, जुलै महिना उजाडला, तरी शाळांची घंटा अद्याप वाजलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याविषयी सर्वच स्तरांतून चिंता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय पुढे केला आहे. त्याला काही शाळांनी प्रतिसाद दिला आहे, तर काही शाळांनी नाकारले आहे.रायगड जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि खासगी, अनुदानित, विना अनुदानित, तसेच सरकारी शाळांची एकूण संख्या ३,७२२ आहे. या शाळांमध्ये सर्व मिळून तब्बल २० हजार ३१४ शिक्षक आहेत, तर ३ लाख ७५ हजार ८६६ विद्यार्थी संख्या आहे. जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित विना अनुदानित, सरकारी शाळांमध्ये आॅनलाइन शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत ७० टक्के शाळांमध्ये अशी सुविधा सुरू असल्याचा दावा शिक्षणाधिकारी बाळासो थोरात यांनी ‘लोकमत’बरोबर बोलताना केला. खासगी आणि सरकारी शाळेतील शिक्षकांना आॅनलाइन शिक्षणाबाबत माहिती आहे, तर काही ठिकाणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्यातील शाळांमध्ये डिजिटल, आॅनलाइन शिक्षण सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात दिले जायचे. आता मात्र, कोरोनामुळे तोच एकमेव पर्याय सरकारने निवडला असला, तरी कोणावरही आॅनलाइन शिक्षणाची सक्ती करू नये, असेही सरकारने स्पष्ट केल्याने पालकांमध्ये संभ्रम वाढला आहे. ज्यांना शक्य आहे, ते आॅनलाइन शिक्षण घेत आहेत. मात्र, दुसरीकडे सोईसुविधांअभावी आॅनलाइन शिक्षण घेता येत नाही. यातून सरकार समाजामध्ये दुफळी तर निर्माण करत नाही ना, अशी शंका येत असल्याचे ह्युमन रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. सचिन पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. सरकारच्या या धोरणामुळे राइट टू एज्युकेशनचा अर्थ काय, असा सवालही डॉ.पाटील यांनी केला.आॅनलाइन शिक्षण किती कालावधीसाठी दिले जाणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. कारण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कधी कमी होईल, हे कोणालाच माहिती नाही. त्यामुळे सरकार याबाबत धोरण ठरवत नाही, तोपर्यंत आॅनलाइन शिक्षणाचा गोंधळ असाच सुरू राहणार असल्याचे दिसते.शिक्षण विभागाची आकडेवारी फे कआमच्या शाळेमध्ये आम्ही ऑनलाइन शिक्षण देत नाही. शाळेत येणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे अँड्राइड मोबाइल नाहीत, नेटची सुविधा असेलच असे नाही, असे दत्ताजीराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष अमर वार्डे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. जिल्ह्यातील आॅनलाइन शिक्षणाच्या बाबतीत शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेली आकडेवारी फेक आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. मोबाइल, लॅपटॉप, इंटरनेट, लाइट अशा सुविधा आहेत का, याबाबत शिक्षण विभागाने सर्व्हे केला, तेव्हा मोघम आकडा सांगा, असे आम्हाला सांगितले होते, असेही वार्डे यांनी स्पष्ट केले.दुर्गम भागांमध्ये सुविधा नाही : जिल्ह्यात काही दुर्गम भागांमध्ये अद्यापही अँड्रॉइड मोबाइल, टॅब, लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा, अंखडित वीजपुरवठा अशा महत्त्वाच्या गोष्टींची वानवा आहे, तसेच काही शाळांनी तर आॅनलाइन शिक्षणामध्ये काहीच तथ्य नाही. सरकार काहीतरी करत आहे, असे दाखविण्याची ही कसरत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३० टक्के शाळांनी या सर्व कारणांनी आॅनलाइन शिक्षणाला दूर ठेवल्याचे दिसून येते.शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रश्न : आॅनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून शाळांकडून अ‍ॅपवर शिक्षकांचा व्हिडीओ पाठविण्यात येतो. त्यामध्ये शिक्षक इंग्रजी, गणित, विज्ञान असे विषय शिकवतात, असे पालक अ‍ॅड. रत्नाकर पाटील यांनी सांगितले. आमची मुले किमान अर्धा-एक तास तरी शैक्षणिक ज्ञान घेतात, परंतु शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राइट टू एज्युकेशन कायदा बासनात? ७० टक्के शाळेत आॅनलाइन शिक्षण सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 08, 2020 12:27 AM