शहापूर विस्तारित एमआयडीसीला विरोध, भूसंपादनास ८०० शेतकऱ्यांचा नकार

अलिबाग : तालुक्यातील शहापूर येथे विस्तारित एमआयडीसी उभारण्यासाठी करण्यात येणाºया भूसंपादनाला तब्बल ८०० शेतकऱ्यांनी मंगळवारी हरकती घेतल्या. हरकती घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी दाखल झाल्याने अलिबागच्या प्रांताधिकारी कार्यालयाला जत्रेचे स्वरूप आले होते. शहापूर परिसरातील शेतकºयांनी टाटा-रिलायन्सच्या प्रदूषणकारी प्रकल्पाला विरोध केला होता. त्या वेळीही सक्तीने संपादन करण्याचा प्रयत्न झाला होता.आता दुसºयांदा आंदोलन करायची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे आताच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार त्या वेळी तहसीलदार म्हणून कार्यरत होत्या. अलिबाग हे मुंबईपासून अगदी जवळ असलेला तालुका आहे. अलिबागमध्ये मोठ्या संख्येने जमिनी असल्याने त्यावर सहाजिकच उद्योजकाचा डोळा असणे स्वभाविकच आहे. त्यामुळे टाटा-रिलायन्स पाठोपाठ आता सरकारनेच येथे जमीन संपादनाचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते. टाटा- रिलायन्सने २००६-०७ साली येथे कोळशावर आधारित औष्णिक प्रकल्प उभारण्याची तयारी केली होती.स्थानिक शेतकºयांनी विनाशकारी प्रकल्पांना विरोध केला होता. शेतकºयांचा विरोध हाणून पाडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद, असे पर्याय वापरण्यात आले. मात्र, शेतकºयांच्या जमिनीवरील आणि न्यायालयीन लढाईविरोधात दोन्ही बलाढ्य कंपन्यांना माघार घ्यावी लागली होती. शहापूर गावातील सुमारे १८२ जणांनी आॅक्टोबर २०१८ साली या ठिकाणी प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी सरकारकडे केली होती.मोक्याची जागा असल्याने सरकारने तातडीने त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद दिला. ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून शहापूर येथे एमआयडीसी विस्तारित शहापूर औद्योगिक क्षेत्र घोषित केले. त्यानुसार त्या ठिकाणची जमीन संपादन करण्याबाबतची नोटीसही शेतकºयांना पाठवण्यात आल्या.हरकतीमधील महत्त्वाचे मुद्देआपल्या जमिनीवर नेमका कोणता प्रकल्प येणार आहे याची माहिती दिलेली नाही, तसेच ज्या शेतकºयांनी मागणी केली आहे. त्या शेतकºयांच्या गावाचे नाव /गट नं /सर्व्हे नं क्षेत्र याची कोणतीही माहिती आपल्या कार्यालयास माहीत नाही. आपण प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी पनवेल यांना पाठवलेले पत्र बेकायदेशीर आहेच; परंतु खातरजमा न करता शेतकºयांना न कळवता त्यांची संमती न घेता केलेली कृती बेकायदा ठरते. त्यामुळे त्याचा संपूर्ण खुलासा होणे गरजेचे आहे. कारण संमती नसताना केलेली प्रशासनाची कृती गंभीर आहे, असेही हरकतीमध्ये म्हटले आहे.शहापूर विस्तारित एमआयडीसीमध्ये येणाºया उद्योगाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल, प्रकल्पास आवश्यक जागा, पर्यावरणावर होणारे परिणाम या विषयी कुठेही माहिती दिलेली नाही. उलट पक्षी ती जनतेपासून लपवून ठेवलेली आहे. त्यामुळे हे संपादन पूर्णत: बेकायदा असल्याने संपादनाला पूर्ण विरोध आहे. काही ठिकाणी महसूलच्या नोंदी प्रलंबित आहेत. जमिनीचे खातेदार व हितसंबंधी वेगळे असू शकतात. त्या सर्वांना या संपादनाची माहिती मिळावी म्हणून नोटीस तर पाठवली पाहिजेच; पण गावात दवंडीदेखील दिली पाहिजे. असे न झाल्यास संबंधितांना हरकत घेता येणार नाही. शिवाय, त्यातून त्यांचा हक्क डावलला गेल्यास संबंधिताचे अर्थिक नुकसान तर होईलच; पण पुनर्वसन कोणाचे करावे याबाबत प्रश्न निर्माण होतील.- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दलभरावामुळे नैसर्गिक पाण्याचा निचरा होण्यास येणार अडचणऔद्योगिक प्रस्तावासाठी संपादन करताना किंवा केल्यानंतर संबंधित क्षेत्रामध्ये तीन मीटर उंचीचा भराव केला जाईल. अशा भरावामुळे या क्षेत्राच्या लगतचा संपूर्ण खाडीपरिसर, किनारे, खाजण, गावे, गावठाणे, मिठागरे यातील पाण्याचा नैसिर्गकरीत्या निचरा होणार नाही, तसेच भरती-ओहटीच्या नैसर्गिक हालचालीवर नियंत्रण राहाण्याची संपूर्ण व्यवस्था पूर्णत: नष्ट होणार आहे, असे सुनील नाईक यांनी सांगितले. परिणामी, निर्माण होणाºया पूरपरिस्थितीमुळे मोठ्या क्षेत्रातील शेती व जनजीवन बाधित होणार असल्याने विरोध असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.