- मधुकर ठाकूर उरण : तालुक्याचा औद्योगिक पसारा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, त्या तुलनेत सुविधांची मात्र वानवा आहे. उरण तालुक्याची लोकसंख्या जवळपास दोन लाखांच्या घरात आहे. या ठिकाणी कोप्रोली प्राथामिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण, शहरी अशा दोघांनाही उपयुक्त असणाऱ्या शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात सध्या मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे रुग्णांची प्रचंड गैरसोय होत आहे.
उरणच्या जनतेसाठी ३० खाटांचे एकमेव शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय आहे. खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च परवडत नसल्याने दररोज सुमारे २०० ते २५० सर्वसामान्य रुग्ण इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात येतात. अशातच जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीनंतर उरणचा औद्योगिक पसारा वाढतच चालला आहे. देशात अव्वल क्रमांकावर असलेल्या जेएनपीटी आणि अन्य तीन खासगी बंदरातून दररोज २० हजार कंटेनर मालाची वाहतूक होत आहे.
इतक्या प्रचंड प्रमाणात होणाºया कंटेनर मालाच्या वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाणही अधिक आहे. अपघातग्रस्त रुग्णांना इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयातच आणले जात असल्याने येथील ताण वाढत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णालयात योग्य उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल येथील रुग्णालयात पाठविण्यात येते. वेळेत उपचार होत नसल्याने रुग्ण दगावण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.
उरण तालुक्याला ३० हजार लोकसंख्येच्या मागे एक प्राथामिक आरोग्य केंद्राची आवश्यकता आहे. मात्र, सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाºया तालुक्यात आरोग्यसेवेसाठी फक्त एक शासकीय रुग्णालय तर एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. त्यापैकी शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय हे प्रमुख रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात दररोज उपचारासाठी येणाºया बाह्यरुग्णांची संख्या सुमारे २५० हून अधिक आहे. त्यातही दररोज होणारे अपघात, सर्पदंश, श्वानदंश, शवविच्छेदन आणि त्याचबरोबर शासकीय आरोग्य विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी रुग्णालयावर येत आहे. हा भार कमी की काय, म्हणून विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्याचे कामही रुग्णालय अधिकाºयांच्या माथी सोपविण्यात आले आहे.
रुग्णालयासाठी वैद्यकीय अधीक्षक-१, वैद्यकीय अधिकारी-३ अशी एकूण चार पदे मंजूर आहेत. मात्र, वैद्यकीय अधीक्षक पद सात वर्षांपासून रिक्त आहे. वैद्यकीय अधिकारी तीन पदे मंजूर असली तरी दोनच पदे भरण्यात आली आहेत. दोनपैकी एका वैद्यकीय अधिकाºयांवर प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अशा प्रभारी पदावरील अधीक्षकांना रुग्णांवर उपचार करून घेण्याऐवजी मुंबई, ठाणे, अलिबाग येथील आरोग्य विभागाच्या बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. तसेच रुग्ण तपासणीपेक्षा कार्यालयीन कामकाजासाठी अधिक प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे २५० बाह्यरुग्णांचा भार उरलेल्या एकाच वैद्यकीय अधिकाºयावर पडतोे. त्यामुळे दररोज उपचारासाठी रुग्णालयात येणाºया बाह्यरुग्णांवर उपचार करणे शक्य होत नाही.
मानधनावरील डॉक्टरांना तुटपुंजे मानधन
1शहरी व ग्रामीण भागातून महिन्यात साधारणपणे ३० महिला प्रसूतीसाठी येतात. मात्र, इथेही भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञांची प्रकर्षाने उणीव भासते. रुग्णालयात बाहेरून येऊन तुटपुंजा फक्त चार हजार रुपयांच्या मानधनावर येऊन कुणी काम करेल, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे चार हजार रुपयांच्या मानधनावर काम करण्यास बाहेरील स्त्रीरोगतज्ज्ञ तयार नसल्याने सिझरिंग, डिलिव्हरीच्या केसेस बाहेर पाठविण्यात येतात.
2रुग्णालयात नर्स-१, क्लार्क-१, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी-३ अशा जागा रिक्त आहेत. एक्स-रे मशिन, डेंटल चेअर, आॅपरेशन थिएटर रुग्णालयात उपलब्ध आहेत. मात्र, आॅपरेटरअभावी बहुतेक कामकाज ठप्प झाले आहे. रुग्णवाहिका दोन आहेत. त्यापैकी एक नादुरुस्त आहे. रुग्णवाहिका चालविण्यासाठी आठ तास बेसिसवर मासिक आठ हजार रुपयांच्या मानधनावर चालक ठेवला आहे.
3एकीकडे पालिकेचा वाहनचालक मोठ्या रकमेचा पगार घेत असताना तुटपुंजा पगारात काम करण्यास चालकही उत्सुक नसतो. २४ तास रुग्णवाहिकेची सोय नाही. १०८ साठी फोन केल्यानंतरही चार-चार तास रुग्णवाहिकेसाठी वाट पाहवी लागते.
मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाचे कामही रखडले
उरणमध्ये १०० खाटांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. उभारणीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख व विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येणार असल्याचे माजी आमदार मनोहर भोईर यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र, पाच वर्षांत बांधकाम सुरू करण्यास मुहूर्तच सापडलेला नाही. आता तर उद्घाटन करणारे स्वत: मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरेच आरुढ झाल्याने मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या कामाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
रुग्णांसाठी तातडीने योग्य उपचार मिळावे, यासाठी येथील रिक्त पदे तत्काळ भरली जावीत, रुग्णालयातील गैरसोयी दूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी मागील सात वर्षांपासून नागरिकांकडून केली जात आहे. मात्र, मागण्यांकडे आरोग्य विभागाकडून सातत्याने दुर्लक्षच केले जात असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी मनोज भद्रे यांनी सांगितले.
शवविच्छेदनाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने परिसरातील गुन्हे, अपघातातील मृतदेह इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात आणले जातात. या शवविच्छेदन केंद्रातही अनेक गैरसोयी आहेत. त्या दूर केल्या जात नसल्याने मृतदेहाची अव्हेलना होते. त्यामुळे कधी-कधी वैद्यकीय अधिकारी आणि मृतांच्या नातेवाइकात बाचाबाचीचे प्रकारही घडतात.
उरण तालुक्यात ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी कोप्रोली प्राथामिक आरोग्य केंद्रही उभारण्यात आले आहे. मात्र, केंद्राचीही अवस्था दयनीय आहे.अनेक गैरसोयींनी ग्रासलेल्या प्राथामिक केंद्रात संध्याकाळनंतर डॉक्टरच राहत नाहीत. प्राथामिक आरोग्य केंद्रात असलेले शवविच्छेदन केंद्र मागील सात वर्षांपासून बंद आहे.
जेएनपीटीने उरणकरांच्या संघर्षानंतर आणि न्यायालयाने फटकारल्यानंतर ट्रामा सेंटर सुरू केले आहे. मात्र, गैरसोयीमुळे तेही उरणकरांसाठी कुचकामी ठरले आहे.