जेएनपीटीची विविध खासगी संस्थांना कोट्यवधींची खिरापत, भूमिपुत्रांकडून नाराजी

सीएसआर फंडातून निधी : भूमिपुत्रांकडून नाराजी

उरण : जेएनपीटीच्या सीएसआर फंडाच्या कोट्यवधी रु पये रकमेची उधळपट्टी केली जात आहे. मागील दोन वर्षांत स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मागणीनंतरही स्थानिकांवर जेएनपीटीने एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. मात्र, उरण वगळता नागपूर, पुणे, वर्धा, जालना येथील काही संस्थांना कोट्यवधींच्या खिरापती वाटल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील यांनी केला आहे.

जेएनपीटी बंदराच्या १९८६ साली उभारणी झाल्यापासूनच कमी अधिक प्रमाणात सीएसआर फंड वापरण्यास सुरु वात झाली आहे. बंदराच्या वार्षिक नफ्यातून २ टक्के रक्कम सीएसआर फंडात जमा होते. मागील वर्षी १०० कोटींचा फंड तयार करण्यात आला आहे.
केंद्रीय नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाच्या आदेशानंतर निधी वाटप करण्यात येत आहे. यामध्ये काही खासगी सामाजिक संस्थांनाही कोट्यवधी रु पयांच्या खिरापती वाटण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या शिवसृष्टी (छत्रपती) प्रतिष्ठानसाठी पाच कोटी, नागपूर येथील माधव नेत्रालय आय इन्स्टिट्यूट अ‍ॅॅण्ड रिचर्स सेंटरसाठी पाच कोटी, श्री भवानी माता सेवा समितीला पाच कोटी तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान-औरंगाबाद या संस्थेला पाच कोटी, हनुमान क्र ीडा प्रसारक वा बहुउद्देशीय मंडळ-पाच लाख, गुलशन फाउंडेशन १० लाख ८० हजार, वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र दीड कोटी, शुश्रूषा सिटिझन को-आॅप. हॉस्पिटल लिमिटेड एक कोटी, सर्च-नागपूर पाच कोटी आणि इतर काही खासगी संस्थांनाही कोट्यवधीचा निधी वाटप केला गेल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आली आहे. त्याशिवाय इतर खासगी सामाजिक संस्थांनाही लाखो-कोट्यवधी रु पयांच्या खिरापती जेएनपीटीने वाटल्या आहेत.

शासनाच्या जलयुक्त शिवाराच्या योजनेसाठी राज्यातील २४ जिल्ह्यांसाठी सुमारे १५ कोटी निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. जेएनपीटी बंदर ज्या शेतकरी, भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर उभे राहिले आहे, त्यांच्यासाठी जेएनपीटी कोणत्याही प्रकारचा खर्च करण्यास तयार नाही. उरणकरांना अद्ययावत रुग्णालय, साडेबारा टक्के भूखंड विकसित करण्यासाठी, जेएनपीटी हद्दीतील १८ ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर भरण्यासाठी आणि इतर विकासाची कामे करण्यासाठी आवश्यक निधी मिळावा यासाठी स्थानिक सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांनी जेएनपीटीकडे अनेकदा मागणी केली आहे. मात्र, जेएनपीटीचा सीएसआर फंडाच्या कोट्यवधी रु पयांच्या निधींचे वाटप उरणकरांना डावलून अन्य जिल्ह्यात केले जात आहे.

च्डबघाईला आलेली एअर इंडियाची बहुमजली इमारत असो की तोट्यात चालणारा दिघी पोर्ट खरेदी करण्याची जेएनपीटीने तयारी सुरू केली आहे. त्याशिवाय विविध विकासकामांच्या नावाने जेएनपीटीने हजारो कोटींचा निधी खर्च करीत असल्याचा गंभीर आरोप पाटील यांनी केला आहे.
च्जेएनपीटीच्या सीएसआर फंडाच्या अनियमित निधी वाटपाची तक्र ार करून व्हिजिलन्स विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी लेखी स्वरूपात मनसेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत यांनी केली आहे.