महाड तालुक्यातील नुकसानीचे पंचनामे अर्धवट, शेतकऱ्यांवर येणार उपासमारीची वेळ

Raigad News : परतीच्या पावसाने महाड तालुक्याला एक आठवडा झोडपून काढले होते. या लागणाऱ्या पावसामुळे जवळपास ८० टक्के शेती झोपून गेली. जी उर्वरित शेती होती, तीही दोन दिवस लागणाऱ्या पावसाने अडचणीत अली.

दासगाव - परतीच्या पावसाने संपूर्ण महाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणले. सध्या शेतकरी सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवरअवलंबून असून, सरकारने तातडीची मदत जाहीर करावी, पंचनामे लवकर पूर्ण करावेत, नाहीतर शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे, असा आक्रोश महाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

परतीच्या पावसाने महाड तालुक्याला एक आठवडा झोडपून काढले होते. या लागणाऱ्या पावसामुळे जवळपास ८० टक्के शेती झोपून गेली. जी उर्वरित शेती होती, तीही दोन दिवस लागणाऱ्या पावसाने अडचणीत अली. अशा वेळी मात्र, १०० टक्के भात शेती बाद झाली आहे. या शेतीचे पंचनामे आजही सुरू आहेत. सरकारने पॅकेज जरी जाहीर केले असले, तरी गुंठा किंवा हेक्टरी किती मदत मिळणार ही निच्छित केलेले नाही. आज शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी पूर्ण उद्ध्वस्त झाला असून, सरकारच्या मिळणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहे. भातपीक नष्ट झाले, गुरांचा चारा संपला, अशा वेळी शासनाकडून जी मदत मिळणार आहे, ती जेवढे नुकसान झाले आहे, त्याचप्रमाणे मिळणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे.

सध्या अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये जायचेच बंद केले आहे, तर अनेक शेतकऱ्यांना शासनाच्या मिळणाऱ्या मदतीवर विश्वासही राहिलेला नाही. अनेक वेळा पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले होते. मात्र, त्या नुकसानीच्या मोबदल्यात १० टक्केही मदत शासनाकडून मिळालेली नव्हती. त्यामुळे आता तरी शासनाने झालेल्या नुकसानीची पुरेपूर भरपाई द्यावी, नाहीतर महाड तालुक्यातील शेतकाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येईल. लवकर पंचनामे पूर्ण करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे. 

शेतामध्ये साचले पाणी
बहुतेक शेतकऱ्यांची शेती पाण्यात आहे. मात्र, शासनाकडून पुरेपूर मदतीची अपेक्षा शेतकरी वर्गाला नसल्याने, अनेक शेतकरी पाण्यातून भातकापणी करत, सपाटीवर भात सुकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, शेतकऱ्याच्या या मेहनतीला थोडे-फार यश आले, तरी गुरांचा चारा हा संपूर्ण नष्ट झाला आहे. सध्या महाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आपली वर्षाची बुडालेली मेहनत बघून त्याला अश्रू अनावर होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी सरकारी मदतीच्या अपेक्षेवर बसला आहेत.