विरार अलिबाग कॉरिडॉर होणार कसा? पैसेच नाहीत! १६०० कोटींचे वाटप, ७ हजार कोटींची गरज

निधी नसल्याने वाटप रखडले, पनवेलमधील प्रकल्पबाधित शेतकरी चिंतित

वैभव गायकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पनवेल: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू असलेले विरार अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडाॅरचे भूसंपादन मोबदला वाटप महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे निधी नसल्याने बंद आहे. यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत. शासनाने आतापर्यंत भूसंपादन मोबदल्यापोटी प्रकल्पग्रस्तांना १६०० कोटींचे वाटप केले आहे. तर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यासाठी ७ हजार कोटींची गरज आहे. मात्र, निधी नसल्याने वाटप गेले सहा महिन्यांपासून थांबले आहे. त्यामुळे पनवेलमधील प्रकल्पबाधित शेतकरी चिंतित आहेत.

एकट्या पनवेल तालुक्यातील ३९ गावांतील जमीन या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करण्यात येत आहे. याकरिता शासनाने दर निश्चित केले आहेत. पनवेलमधील  ३३९ हेक्टर संपादित जमिनीपैकी केवळ ८० हेक्टर जमिनीचा मोबदला वाटप झालेला आहे. विधानसभेची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर मोबदला वाटप सुरू होईल असे प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, दोन महिने उलटले तरी हे वाटप सुरू झालेले नाही. तत्कालीन प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके यांच्या काळात मोबदला  वाटपात अपहार होत असल्याचा मुद्दा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते  विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला होता. त्यांनतर हा विषय राज्यभर चर्चिला गेला होता.

भूसंपादनाचा दर किती?

या महामार्गामुळे पनवेलमधील आंतराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटीसह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या दृष्टीने दळणवळणाचे जाळे निर्माण होणार आहे. भूसंपादनासाठी प्रतिगुंठा ७ ते २५ लाख रुपये असे गावनिहाय दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोश पण...

याप्रकरणी शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोश आहे. मात्र, आपण उघडपणे याबाबत बोलल्यास आपणास प्रत्यक्ष मोबदला वाटपाच्या वेळी अडचण निर्माण होईल, या कारणामुळे शेतकरी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत.

निधीअभावी भूसंपादनाच्या मोबदला वाटपाची प्रक्रिया रखडली आहे. या संदर्भात निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता मागील आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पत्र लिहून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. 
- पवन चांडक, प्रांताधिकारी, पनवेल

एमएसआरडीसी बॉन्ड्सच्या  माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे असे मला समजले आहे. मी स्वतः शासनस्तरावर लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला लवकर मिळावा यादृष्टीने पाठपुरावा करणार आहे.
- प्रशांत ठाकूर, आमदार, पनवेल विधानसभा