मासेमारीवरून जिल्ह्यात पुन्हा संघर्ष उफाळला

पर्ससीन मच्छीमारांचा आंदोलनाचा इशारा; सरसकट मासेमारी करण्यास परवानगी देण्याची मागणी

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारी विरोधात पर्ससीन मच्छीमार, असा वाद आता विकोपाला गेला आहे. ३ जानेवारीला पारंपरिक मच्छीमार कुलाबा किल्ला परिसरात बोट आंदोलन करण्याच्या तयारीत असतानाच आता पर्ससीन मच्छीमारांनी सरसकट मासेमारी करण्याला परवानगी द्यावी, यासाठी आंदोलनाची तयारी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पारंपरिक आणि आधुनिक मासेमारी असा संघर्ष पुन्हा उफाळून आल्याचे दिसून येते आहे.गेल्या काही दिवसांपासून एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी करण्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध वाढत आहे. कायद्याने अशा पद्धतीच्या फिशिंगला बंदी आहे. मात्र, ज्या पद्धतींना कायद्याचे संरक्षण आहे. तेही कायदे धाब्यावर बसवत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनचे डॉ. कैलास चौलकर यांनी अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत केला.मान्सून कालावधीत अरबी समुद्रात शासन मासेमारीवर बंदी घालते. या मासेमारी कालावधीत म्हणजेच जून, जुलै, आॅगस्ट या महिन्यांमध्ये परदेशातील मासेमारी नौका भारतीय जलक्षेत्रात घुसखोरी करतात. स्थानिकांवर कारवाईचा बडगा उगारणारे सरकार परराष्ट्रातील मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. पर्ससीनची मासेमारी अरबी समुद्रात राजरोसपणे सुरू असताना फक्त आकसापोटी अलिबाग-साखरच्या मासेमारी नौकांवरच मत्स्य विभाग कारवाई करीत असल्याचे डॉ. कैलास चौलकर यांनी सांगितले.अरबी समुद्रात आणि किनारपट्टीवर अनधिकृत भराव झाल्यामुळे त्या ठिकाणचे कांदळवन नष्ट झाले आहे. जलप्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा ºहास झाल्याने १२ नॉटिकल मैल अंतरामध्येही आता मासेमारी करणे कठीण झाले आहे. यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे सरकारने पर्ससीनसह एलईडी मासेमारीला परवानगी देऊन ४० नॉटिकल मैल अंतरापर्यंत सरकसकट मासेमारी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी डॉ. कैलास चौलकर यांनी केली.पारंपरिक मासेमारीच्या व्याख्या शासनाने जाहीर कराव्यात, असे आव्हान त्यांनी दिले. पारंपरिक मासेमारीच्या नावाखाली सरकार आधुनिक पद्धतीच्या मासेमारीला विरोध करीत आहेत. कोळी समाजातील उच्चशिक्षित तरुणांनी मासेमारी व्यवसायात पाऊल टाकले आहे, असे असताना मासेमारीवर बंधने आणली जात आहेत. रीतसर मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई आणि अनधिकृत मासेमारीला अभय असे दुटप्पी धोरण मत्स्यव्यवसाय विभागाने अमलात आणल्याकडेही लक्ष वेधले. याप्रसंगी विशाल बणा, धिरज भगत, सत्यजित पेरेकर, नागेश पेरेकर यांच्यासह विविध संघटना, मासेमारी संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य आदी उपस्थित होते.शेतमालाला सरकारने हमीभाव जाहीर केला आहे. त्याचपद्धतीने समुद्रात मिळणाºया मत्स्यउत्पादनालाही हमीभाव जाहीर केला पाहिजे, तरच भविष्यात मासेमारी करणारे जगतील. मत्स्यउत्पादन विक्री करता जागा मिळावी. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मत्स्य व्यवसाय करणाºया मासेमारांसाठी मत्स्य उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करावी, अशी मागणी केली. बाजार समितींच्या आधारे मंडळांची स्थापना करून त्या ठिकाणी मत्स्य लिलावाद्वारे मच्छीमार बांधवांना लिलावाची प्रक्रि या उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशीही मागणी डॉ. कैलास चौलकर यांनी केली.१९९० पासून कोळी समाजाला सरकारी नोकरीत जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे बेरोजगार कोळी तरु ण मत्स्यव्यवसायाकडे वळला आहे. पूर्वी दालदी मासेमारी केली जात होती. त्यानंतर मागील २० वर्षांपासून पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करण्यास अरबी समुद्रात सुरु वात झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पर्ससीन मासेमारी रायगडातील कोळी बांधव करीत आहेत. केरळ, कर्नाटक, गोवा या राज्यांबरोबरच परदेशातील नौका येथे येऊन पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारी करीत आहेत. एलईडी मासेमारी ही सुमारे १८ वर्षांपासून सुरू आहे. या बोटींवर कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र, आमच्या मासेमारी करणाºया ९० टक्के मासेमारी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही जगायचे कसे? असा प्रश्न आनंद बुरांडे यांनी केला.