डिझेल दरवाढीचा मासेमारीला 'शॉक'; ३०० बोटी बंदरातच उभ्या, महिनाभरात दरात ५१ रुपयांची वाढ

मच्छीमार संस्थांचा कोटाही रखडला, खर्चाचा ताण

उरण: डिझेल दरात महिनाभरात झालेल्या तब्बल ५१ रुपयांच्या वाढीने उरणमधील मच्छीमार आर्थिकदृष्टचा कोलमडले आहेत. प्रति लिटर दर ९० रुपयांवरून थेट १४१ रुपयांवर गेल्याने मासेमारी परवडेनाशी झाली असून, मोरा व करंजा बंदरात सुमारे ३०० मच्छीमार बोटी नांगर टाकून ठप्प उभ्या आहेत.

तेल कंपन्यांनी आठ दिवसांपूर्वी २३ रुपये आणि बुधवारी (१ एप्रिल) आणखी २८ रुपयांची वाढ केल्याने डिझेल खर्चात झपाट्याने वाढ झाली. पर्ससीन नेट आणि खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या बोटींना दररोज हजारो लिटर डिझेल लागते. त्यामुळे वाढीव दरामुळे दर ट्रिपमागे लाखो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च मच्छीमारांवर पडत आहे.

सवलतींपासून मच्छीमार वंचित 

मच्छीमार संस्थांचा अजूनही होलसेल (बल्क) कॅटेगिरीतच समावेश असल्याने त्यांना किरकोळ दराचा लाभमिळत नाही. परिणामी, अनेकांना खुल्या बाजारातून डिझेल घ्यावे लागत असून शासनाची २१ टक्के सवलतही मिळत नाही. शिवाय खासगी पेट्रोलपंपांवर आवश्यक तेवढे डिझेलही मिळत नसल्याने अडचणी अधिक वाढल्या आहेत.

प्रशासकीय उदासीनतेमुळे मच्छीमारांत संतापाची लाट

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, खासदार श्रीरंग बारणे आणि आमदार महेश बालदी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मच्छीमार संस्थांना किरकोळ ग्राहकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय प्रलंबित आहे.

२०२६-२७ या वर्षासाठीचा डिझेल कोटाही १ एप्रिल उलटूनही मंजूर झालेला नाही. यामुळे संताप अधिकच वाढला आहे. वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशनचे पदाधिकारीही याबाबत चिंतेत असून, परिस्थिती अशीच राहिल्यास मासेमारी व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

डिझेल दरवाढ, कोटा प्रलंबित आणि सवलतींचा अभाव, या तिहेरी फटक्यांमुळे मच्छीमार पूर्णपणे अडचणीत सापडले आहेत. तातडीने उपाययोजना न झाल्यास व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येईल- दीप नाखवा, संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशन