‘त्या’ नगरसेवकांना दिलासा, नगरविकास मंत्र्यांकडे होणाऱ्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

Matheran News:

कर्जत : माथेरान गिरीस्थान नगर परिषदेच्या शिवसेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या १० नगरसेवकांना पक्षांतर बंदी कायद्याखाली रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात ‘त्या’ सर्व नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सर्व नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा देत नगरविकास मंत्र्यांकडे होणाऱ्या सुनावणीला स्थगिती आदेश दिला.

माथेरान पालिकेच्या भाजपमध्ये गेलेल्या १० नगरसेवकांना २८ ऑक्टोबर रोजी पक्षांतर बंदी कायद्याखाली रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरवले होते. तसेच निर्णयावर पुढील न्यायालयात अपील करण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत होती. मात्र, सर्व नगरसेवकांना वरच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सर्टिफाईड कॉपी आवश्यक असते. ती कॉपी ९ नोव्हेंबर रोजी मिळाल्यामुळे १८ नोव्हेंबरपूर्वी वरच्या न्यायालयात अपील करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्या सर्वांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याचा नगरविकास विभाग आणि मुंबई उच्च न्यायालयात २३ नोव्हेंबर रोजी अपील केले. याबाबत ३० नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने सर्टिफाईड कॉपी मिळण्यासाठी  झालेला उशीर यामुळे निर्धारित २१ दिवसांचा कालावधी ही बाब बाजूला ठेवत म्हणणे मांडण्याची संधी देत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या २८  ऑक्टोबरच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 

ही बाब न्यायालयाकडून मान्य 
राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे दाखल केलेल्या अपिलावर १०  डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या न्यायालयाने संबंधित १० नगरसेवकांबाबत काही निर्णय घेतल्यास त्या सर्वांना पुढील १५ दिवस हे वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी मिळायला हवेत आणि म्हणून १० डिसेंबरनंतरचे १५ दिवस ‘त्या’ सर्व १० नगरसेवकांच्या सदस्यपदाबद्दल रायगड जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्यातील अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.