केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी माेदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी डिजिटल पद्धतीने सादर केला. प्रथमच अर्थमंत्री सीतारमन यांच्या हातामध्ये अर्थसंकल्पाची सुटकेस नव्हती तर लॅपटाॅप हाेता. अशा पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर करण्याची इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा, काेराेना लसीकरण, मेट्राे प्रकल्प, जलजीवन मिशन अशा याेजनांवर भर दिला आहे. मात्र सर्वसामान्यांनाची निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ग्रामीण उद्याेग, राेजगार, शिक्षण अशा बाबी दुर्लक्षित झाल्या आहेत. पेट्राेल-डिझेलवर अधिभार, नफ्यात असणाऱ्या सरकारी बॅंका आणि एलआयसीसारख्या विमा कंपन्या खासगी उद्याेजकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा हा प्रयास आहे. सर्वसामन्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याऐवजी धनदांडग्यांसाठी आणि विशिष्ठ राज्यातील निवडणुका डाेळ्यासमाेर ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे.
अर्थसंकल्पातून निराशाच झालीकाेराेनानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देशासाठी भरघाेस काहीतरी देण्यात येईल असे वाटत हाेते; मात्र निराशा झाली आहे. ठरावीक राज्यातील निवडणुका डाेळ्यासमाेर त्यांना झुकते माप देण्याचे धाेरण या अर्थसंकल्पात दिसून येते. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काही तरी करत आहाेत, असे दाखवण्याचा केवळ प्रयत्न आहे. ठाेस काहीच नाही. नफ्यात असणाऱ्या एलआयसी या सरकारी कंपनीचे खासगीकरण सरकारने करण्याचे जाहीर केले आहे. रेल्वे, बॅंका, विमा कंपन्यांचे खासगीकरण देशासाठी घातक आहे. त्यामुळे आम्ही याला कडाडून विराेध करणार आहाेत.- खासदार सुनील तटकरे, रायगड
महिलांसाठी काहीच तरतूद नाहीदेशाच्या अर्थमंत्री एक महिला आहेत, मात्र देशातील महिलांसाठी अर्थसंकल्पात काहीच ठोस तरतूद करण्यात आली नाही, त्यामुळे माहिलावर्गाची घोर निराशा झाली आहे. युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने काहीच केलेले नाही, गरीब, कामगार, उपेक्षित घटकांचाही विचार करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. कोकणातील कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाबाबत अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली नाही. बँका, विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे, नफ्यातील कंपन्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्यात येत आहेत, हे घातक आहे. - आदिती तटकरे, राज्यमंत्री
डिजिटल व्यवहाराला दिली चालना डिजिटल व्यवहारास चालना देण्यासाठी केंद्र सरकराने १५०० कोटींची तरतूद करून चांगला निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे आधुनिक मार्गांनी तसेच कॅशलेस व्यवहारास प्रोत्साहन मिळेल. प्राप्तिकर हा मध्यमवर्गाच्या आवडीचा विषय असतोच; परंतु सरकारने कोरोनाकाळातील कठीण परिस्थिती लक्षात न घेता यावर कोणतेही बदल सुचविलेले नाहीत अर्थात हे बदल अपेक्षित होते. एलआयसीची वाटचाल खासगीकरणाकडे जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक आहे. कारण नव्या आयपीओने तशा प्रकारची सुरवात तर झालीच आहे. - प्रदीप नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरडीसीसी बॅंक
मध्यम वर्गाला दिलासा नाहीशेतकरी आंदाेलन, काही राज्यातील निवडणुकांची छाप अर्थसंकल्पात दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची ही नुसती घाेषणाच आहे. सर्वाधिक कर नाेकरदार वर्गाकडून सरकारच्या तिजाेरीत जाताे; मात्र याच नाेकरदारवर्गाला कररचनेत काेणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे मध्यम वर्गाला काेणाताही माेठा दिलासा या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. पायाभूत सुविधा निर्माण करताना राज्याला दाेन मेट्राे मंजूर केल्या आहेत. त्या व्यतिरिक्त काहीच नाही. नफ्यातील बॅंका, विमा कंपन्या विकण्याचे सरकारचे मनसुबे अधाेरेखित करतात.- डाॅ. सचिन पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विसरपेट्राेल आणि डिझेलवर अधिभार लावून सरकार सर्वसामान्यांच्या बजेटवर डल्ला मारत आहे. शेती आणि उद्याेगांसाठी सरकारने काहीच केलेले दिसून येत नाही. अनावश्यक ठिकाणी मेट्राे प्रकल्प राबवून परदेशी कंपन्यांसाठी पायघड्या घालण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा सरकारला विसर पडला आहे. - आमदार जयंत पाटील, शेकाप सरचिटणीस
सर्वांचाच अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्पपेट्राेल-डिझेलवर इंधन अधिभार वाढवल्याने सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढण्यास हातभार लागणार आहे. आराेग्य, कृषी, शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद हाेण्याची अपेक्षा हाेती. मात्र, सर्वांचाच अपेक्षाभंग झालेला आहे. घरांच्या किमती स्थिर राहण्यासाठी विशेष काहीच नाही.- प्रशांत नाईक, नगराध्यक्ष, अलिबाग नगर परिषद
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी मिळणार ?कृषी क्षेत्राचे नाव घेऊन पेट्राेल आणि डिझेलवर इंधन अधिभार लावला आहे. त्याचा शेती आणि शेतकऱ्यांना फायदा हाेईल असे वाटत नाही. उलट महागाई वाढण्याला हातभार लागणार आहे. कृषी आणि आराेग्य क्षेत्रावर फार माेठी आर्थिक तरतूद हाेईल असे वाटले हाेते. त्यातही विशेष काहीच नाही. राेजगार हमीसाठीही सरकारने हात सैल साेडलेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी मिळणार. - उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्या
खासगीकरण करण्याचा निर्णय हानिकारकअर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला काय आले तर, फक्त दाेन मेट्राे. पेट्राेल, डिझेलवर अधिभार लावल्याने महागाईचा भडका उडेल. ज्येष्ठ नागरिकवगळता कररचनेमध्ये अन्य काेणासाठी बदल करण्यात आलेला नाही. नफ्यात असलेल्या बॅंका, विमा कंपन्यांच्या खासगीकरण करण्याचा निर्णय हानिकारक आहे. - संजय राऊत, कर सल्लागार
शिक्षण, महिला, पायाभूत सुविधांचे काय ? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दीडपट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढला पाहिजे. पण आज तो कमी आहे. त्यामुळे ही घोषणा देखील पोकळ आणि फसवी आहे. स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली. मात्र या अगोदरच्या १०० स्मार्ट सिटीचे काय झाले. आराेग्य, शिक्षण, महिला, पायाभूत सुविधा, राेजगार, कृषी अशा क्षेत्राची घाेर निराशा झाली आहे.- ॲड. श्रद्धा ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष, महिला काँग्रेस रायगड
शिक्षण, महिला, पायाभूत सुविधांचे काय ? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दीडपट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढला पाहिजे. पण आज तो कमी आहे. त्यामुळे ही घोषणा देखील पोकळ आणि फसवी आहे. स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली. मात्र या अगोदरच्या १०० स्मार्ट सिटीचे काय झाले. आराेग्य, शिक्षण, महिला, पायाभूत सुविधा, राेजगार, कृषी अशा क्षेत्राची घाेर निराशा झाली आहे.- ॲड. श्रद्धा ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष, महिला काँग्रेस रायगड
सर्वसामान्यांच्या ताेंडाला पाने पुसलीमाेदी सरकारने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या ताेंडाला पाने पुसली आहेत. मागील अर्थसंकल्पाची री ओढण्याचा प्रकार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केला आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी ग्रामीण राेजगार, तेथील छाेटे-माेठे उद्याेग धंदे विकसित करण्यासाठी सरकारने काहीच केलेले नाही. उलट भांडवलदारांना आर्थिक संरक्षण देण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून केले आहे. शेती क्षेत्रासाठी ठाेस तरतूद केलेली नाही. - संताेष ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
प्रदूषण नियंत्रणासाठी चांगल्या याेजनासरकारने अर्थसंकल्पात काही चांगल्या याेजना राबविण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जलजीवन मिशनचा समावेश आहे. त्यामुळे घराेघराे घरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणे शक्य हाेणार आहे. प्रदुषण नियंत्रणासाठीही सरकारने चांगल्या याेजना आखल्या आहेत. मात्र शिक्षण, आराेग्य, शेती, राेजगार निर्मिती यासाठी ठाेस तरतूद केलेली नाही. - शेखर वागळे, बांधकाम व्यावसायिक